अन्तर्राष्ट्रीय
आईसीसी से जुड़ने का फैसला अडिग : फिलिस्तीन
रामल्ला | फिलिस्तीन के एक शीर्ष अधिकारी ने रविवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत (आईसीसी) के साथ जुड़ने का देश का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, फिलिस्तीन के मुख्य मध्यस्थ सएब एरकात ने स्थानीय रेडियो को दिए साक्षात्कार में कहा, “दुनिया की पूरी ताकतें मिलकर हमारे फैसले को नहीं बदल सकतीं”।
एरकात ने कहा कि फिलिस्तीन नेतृत्व आईसीसी का सदस्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इजरायल सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा, “इजरायल शक्ति के घमंड और अमेरिकी कांग्रेस के साये पर भरोसा कर रहा है। पूर्व राजनीतिज्ञ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर इजरायल बस्तियों के विस्तार की अपनी नीति बरकरार रखता है और फिलिस्तीन के बकाए कर का भुगतान नहीं करता है तो “हम इजरायल के साथ अपने राजनीतिक और सुरक्षा संबंध पर गंभीरता से पुनर्विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन लिबरेशन आर्गनाइजेशन (पीएलओ) की केंद्रीय परिषद फरवरी के अंत में बैठक करेगी, जिस दौरान इजरायल के साथ भविष्य के संबंधों पर चर्चा की जाएगी। फिलिस्तीन की तरफ से आईसीसी की सदस्यता का अनुरोध मिलने पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने घोषणा की कि फिलिस्तीन एक अप्रैल से आईसीसी का सदस्य बन जाएगा।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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