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अमेरिका से भी अच्छी है हमारी EVM मशीन : चुनाव आयोग
ईवीएम छेड़छाड़ मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनुवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि EVM पूरी तरह से सुरक्षित है, इसे किसी भी प्रकार से हैक नहीं किया जा सकता है. चुनाव आयोग ने कहा कि भारत में जिन EVM मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, वह अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड से भी अच्छी हैं.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2019 के लोकसभा चुनावों में VVPAT का इस्तेमाल किया जाएगा. सितंबर 2018 तक देश में 16 लाख से ज्यादा VVPAT मशीन उपलब्ध हो जाएंगी.
पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वो 4 सप्ताह के भीतर बताए कि उसके पास कितनी VVPAT से जुड़ी ईवीएम मशीनें है.
गुजरात के एक कांग्रेस कार्यकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया था. याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के पास पहले से VVPAT मशीनें हैं लेकिन आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में वे इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहता.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब देने का निर्देश देते हुए इस मामले को भी दूसरी याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए टैग कर दिया है.
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले चुनाव आयोग मशीन न होने का हवाला देता था और अब कहता है कि उसे चलाने के लिए प्रशिक्षित लोग नहीं हैं.
बता दें 11 मार्च को पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे.
यूपी में बीजेपी की बंपर जीत पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. इसके बाद अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर ईवीएम में छेड़खानी कराने का आरोप लगाया था |
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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