यूपी बजट में क्या है खास
-बजट में 21 शहरों से झुग्गी-झोपड़ियां हटाने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई
-बजट में गोमती नदी की सफाई के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
-सड़कों और पुलों के लिए 12 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए गए
-स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1,533 करोड़ रुपये की व्यवस्था की
-अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 2,776 करोड़
-लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे के लिए 3,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई
-लखनऊ मेट्रो रेल के लिए 425 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए
-चिकित्सा शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने की आयु 60 से बढ़ा कर 65 वर्ष कर दी गई
-दवाओं के लिए 587 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
-सरकार ने बजट में 2,100 मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा
-बजट में परिवार कल्याण के लिए 5,840 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
-समाजवादी पेंशन योजना के लिए 2,727 करोड़ रुपये आवंटित किए
-लैपटॉप योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2015-16 का बजट पेश किया। यह बजट तीन लाख दो हजार 687 करोड़ रुपये का है, जो पिछले साल के मुकाबले 10.2 प्रतिशत अधिक है। यह सीएम अखिलेश यादव का चौथा बजट है। बजट में 21 शहरों से मलिन बस्तियों को हटाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गोमती की सफाई के लिए 400 करोड़ का बजट पास हुआ जबकि सड़क और पुल के लिए 12 हजार करोड़ का बजट है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए सरकार ने 1533 करोड़ की व्यवस्था की है। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2776 करोड़ तथा लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे को 3000 करोड़ दिया गया है। लखनऊ मेट्रो के लिए 425 करोड़ का बजट पास किया गया है।

बजट के लिए संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसमें वित्त वर्ष 2014-15 की अपेक्षा 2015-16 में प्रदेश के कर राजस्व में लगभग 13.5 फीसदी की वृद्धि हुई है। अखिलेश ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए 9,388.79 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। बजट के अनुसार मेडिकल टीचर्स अब 65 की आयु में रिटायर होंगे। अब दवाओ के लिए 587 करोड़ का प्रावधान किया। सरकार ने 2100 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। परिवार कल्याण के लिए 5840 करोड़ का बजट है तो सरकार की प्राथमिकता वाली समाजवादी पेंशन स्कीम को 2727 करोड़ व लैपटॉप स्कीम के लिए 100 करोड़ का बजट दिया गया है। इसके साथ ही यूपी का राजकोषीय घाटा 2.96 प्रतिशत पहुंचा। यूपी का ग्रोथ रेट 5 प्रतिशत तक पहुंच गया जो कि नेशनल ग्रोथ रेट से ज्यादा है।

समाजवादी पार्टी के सर्वाधिक असर वाले जिलों से गुजरने वाले आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर तो सरकार की मेहरबानी जारी है। लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना को रफ्तार देकर भी अखिलेश सरकार विकास को लेकर अपनी साख बढ़ाने की कोशिश की है। प्रदेशवासियों को कहीं ज्यादा बिजली देने के लिए ऊर्जा सेक्टर पर भी पिछले बजट की तरह इनायत बरकरार रही। बिजली के साथ अगले साल के बजट में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की भरपूर कोशिश है। मुख्यमंत्री की पहल को अमली जामा पहनाने के लिए कई शहरों में साइकिल ट्रैक बनाने के लिए भी सरकार संसाधन मुहैया कराएगी।