प्रादेशिक
मिस्त्रियों के लिए पाठ्यक्रम चलाएगा केरल का संस्थान
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तिरुवनंतपुरम। केरल में 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला एक संस्थान मकान बनाने वाले मिस्त्रियों, डिप्लोमा धारकों और इंजीनियरों के लिए कौशल बढ़ाने वाला पाठ्यक्रम चलाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन निर्माण उद्योग की नई जरूरतों के मुताबिक पाठ्यक्रम चलाएगा।
श्रम मंत्री शिबु बेबी जॉन ने कहा कि संस्थान छात्रों को ब्रिटेन के ‘सिटी एंड गिल्ड्स’ का प्रमाण-पत्र दिलाएगा। संस्थान के लिए कोल्लम में नौ एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। संस्थान अगले वर्ष जनवरी से काम करना शुरू कर देगा। मंत्री ने बताया कि संस्थान का स्वामित्व राज्य सरकार के पास होगा, लेकिन इसका संचालन सोभा समूह के प्रमुख पी.एन.सी. मेनन करेंगे। राज्य सरकार ने संस्थान के लिए 55 करोड़ रुपये दिए हैं। 15 करोड़ रुपये शोभा समूह ने दिए हैं। शेष राशि संस्थान के लिए आवंटित भूमि की कीमत है। यह जमीन राज्य सरकार ने दी है।
जॉन ने कहा, “अवसंरचना एवं निर्माण उद्योग में काफी विकास हुआ है। यदि हमारे लोगों की दक्षता बढ़ाई नहीं जाएगी, तो उन्हें नौकरी मिलना कठिन हो जाएगा।” मंत्री ने कहा कि शोभा समूह के साथ हुए समझौते के मुताबिक संस्थान से उत्तीर्ण 60 फीसदी छात्रों को देश या विदेश में नौकरी दिलाई जाएगी। संस्थान एक महीने से लेकर दो साल की अवधि वाले कार्यक्रम चलाएगा। प्रथम वर्ष में 2,000 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, बाद में इसकी संख्या बढ़ाकर 5,000 की जाएगी।
उत्तर प्रदेश
अवध शिल्प ग्राम में यूनिटी मॉल की निर्माण प्रक्रिया को गति देगी योगी सरकार
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर उसे उत्तम प्रदेश बनाने के सपने को हकीकत की शक्ल दे रही योगी सरकार प्रदेश के समेकित विकास के लिए लगातार कार्यरत है। एक ओर, प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने के लिए महत्वकांक्षी लक्ष्य की ओर उत्तर प्रदेश ने सीएम योगी के मार्गदर्शन में कदम बढ़ा दिए हैं, वहीं प्रदेश में उत्तम नागरिक सुविधाएं व वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में भी विस्तृत कार्ययोजना के अंतर्गत कार्य हो रहा है। इसी क्रम में, उत्तर प्रदेश में तीन यूनिटी मॉल के निर्माण का कार्य भी जारी है जिनमें लखनऊ, आगरा व वाराणसी मुख्य हैं। लखनऊ में अवध शिल्प ग्राम के सेक्टर 9 में यूनिटी मॉल का निर्माण कार्य निरंतर जारी है तथा इस प्रक्रिया में और तेजी लाते हुए योगी सरकार ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेंट (पीएमसी) एजेंसी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना विभाग द्वारा इस प्रक्रिया को शुरू करते हुए निविदा जारी कर दी हैं जिससे कार्यावंटन का मार्ग सुनिश्चित होगा।
पीएमसी निर्धारण से निर्माण प्रक्रिया में आएगी तेजी
योजना विभाग द्वारा अवध शिल्प ग्राम के सेक्टर 9 में यूनिटी मॉल की निर्माण प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए जिस पीएमसी को नियुक्त किया जाएगा वह कई मायने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगी। पीएमसी द्वारा रेगुलर मॉनिटरिंग और समय-समय पर दी जाने वाली रिपोर्ट्स न केवल इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता निर्धारण में निर्णायक सिद्ध होगी बल्कि इसके जरिए सभी निर्माण कार्यों को ट्रैक करने व उसी आधार पर कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त होगा। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) माध्यम से निविदा प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और जुलाई के पहले हफ्ते में कार्यावंटन हो जाएगा। कार्यावंटन के बाद 75 दिनों में कन्सलटेंसी को आर्किटेक्चरल डिजाइन प्रस्तुत करना होगा जिस पर स्वीकृति के बाद 18 महीने में सभी निर्माण कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा। इस दौरान 36 महीने का डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड (डीएलपी) भी लागू रहेगा।
कई प्रकार के निर्माण कार्यों का मार्ग होगा सुनिश्चित
यूनिटी मॉल के निर्माण व विकास के लिए परियोजना के अंतर्गत कई संरचनात्मक कार्यों को पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत रचनात्मक इनडोर स्पेसेस के निर्माण, उचित स्थान नियोजन के साथ ही यहां की जरूरतों के अनुसार विभिन्न कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाएगा। कम रखरखाव के साथ ही उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विद्युत, यांत्रिक और अन्य सेवाओं के एकीकृत डिजाइन पर काम होगा। पर्यावरण के मानकों के पालन के साथ ही हरित भवन, उत्तम वेंटिलेशन, जलवायु अनुकूल वास्तुकला, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के साथ जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी तमाम प्रक्रियाओं को पूर्ण किया जाएगा।
200 नॉन एसी, 34 एसी शॉप्स का होगा निर्माण, 30 वर्ष की लीज पर होगा अलॉटमेंट
यूनिटी मॉल के विकास की जो कार्ययोजना क्रियान्वित की जा रही है, उसके अनुसार परिसर में 200 नॉन एसी तथा 34 एसी शॉप्स का निर्माण किया जाएगा। इन दुकानों को 30 वर्ष की लीज पर अलॉट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यूनिटी मॉल में एग्जिबिशन हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, फूड कोर्ट, वातानुकूलित एट्रियम, फायर एग्जिट समेत तमाम निर्माण कार्यों को पूर्ण जाएगा। 60 करोड़ रुपए से ज्यादा व्यय के जरिए इस पूरी परियोजना पूर्ण किया जाएगा।
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