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बिहार: NDA में सीट शेयरिंग का ऐलान, बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर लडे़गी चुनाव

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नई दिल्ली: बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के दलों के बीच सीट बंटवारा तय हो गया है। बंटवारे के साथ ही पशुपति पारस और मुकेश सहनी की पार्टियां एनडीए से बाहर हो गई हैं।

सहमति के तहत बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटों में से बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं 16 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (आर) 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी गई है।

किन सीटों पर उतरेंगे किसके उम्मीदवार

इस बार बिहार की पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजंगज, सारण, उजियारपुर,बेगुसराय, नवादा, पटनासाहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम लोकसभा सीट से बीजेपी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। वहीं वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई लोकसभा सीटों से चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी काराकाट सीट से और जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को गया की सीट दी गई है। वहीं जेडीयू की बात करें तो पार्टी वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सीवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर सीट से अपने उम्मीदवार उतारेगी।

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लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, बंगाल से DGP और 6 राज्यों से गृह सचिव हटाए गए

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नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटाने और यूपी-बिहार समेत 6 राज्यों से गृह सचिव बदलने के निर्देश दिए हैं। जिन छह राज्यों के होम सेक्रेटरी बदले गए हैं उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं।

इलेक्शन कमीशन ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को भी हटा दिया है। आयोग ने सचिव जीएडी मिजोरम और हिमाचल प्रदेश को भी हटा दिया है, जो संबंधित सीएम कार्यालय में प्रभार संभाल रहे हैं।

इन राज्यों में जिन अधिकारियों को हटाया गया है, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोहरे प्रभार थे, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जरूरी निष्पक्षता, खासकर कानून व्यवस्था सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी समझौता कर सकते थे।

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 में सूबे के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था। महाराष्ट्र ने कुछ नगर आयुक्त और कुछ अतिरिक्त/उप नगर आयुक्त के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देश नहीं माने थे, जिन्हें 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त बताया गया था।

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