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बिहार में छात्रों का पढ़ाया जा रहा, कश्मीर नहीं है भारत का हिस्सा

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पटना| बिहार सरकार राज्य में भले ही शिक्षा के क्षेत्र में लाख सुधार के दावे कर ले, परंतु शिक्षा विभाग के कारनामे सरकार के इन दावों की पोल खोलते रहे हैं। इस बार एक नया मामला प्रकाश में आया है, जब राज्य सरकार की ओर से संचालित सातवीं कक्षा के छात्रों के लिए अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में कश्मीर को अलग ‘देश’ बताया गया है।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से संचालित अद्र्घवार्षिक परीक्षा 2017 के अंग्रेजी के प्रश्नपत्र में छात्रों से चीन, नेपाल, इंग्लैंड और भारत की तरह ‘कश्मीर’ को एक अलग देश के रूप बताते हुए इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न में अन्य देशों की तरह कश्मीर को भी अलग देश बताते हुए छात्रों से इस देश के निवासियों के नाम बताने के विषय में प्रश्न किया गया है।

अंग्रेजी के इस प्रश्न पत्र में चीन के नागरिकों को ‘चाईनीज’ कहे जाने का उदाहरण देते हुए छात्रों को नेपाल, इंग्लैंड और भारत की तरह ही ‘कश्मीर’ के निवासियों को लेकर रिक्त स्थान भरने को दिया गया है। इस प्रश्न पत्र के बारे में वैशाली जिले के एक स्कूल में छात्रों ने शिकायत की, तब यह मामला प्रकाश में आया।

शिक्षा विभाग अब इसे मुद्रण त्रुटि बता रहा है। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में यह परीक्षा बिहार शिक्षा परिषद आयोजित करता है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने इसके लिए सवाल छापने वाले प्रिंटर को दोषी ठहराया है। हालांकि, उनका कहना है कि यह एक बड़ी गलती है, जो नहीं होनी चाहिए।

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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