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भगोड़े माल्या पर कसेगा शिकंजा, प्रत्यपर्ण पर ब्रिटेन की मंजूरी
नई दिल्ली। ब्रिटेन की एक जिला अदालत के न्यायाधीश शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर फैसला करेंगे, जिसके प्रत्यपर्ण की भारत ने मांग की है। सरकार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
भारत ने माल्या के प्रत्यर्पण के लिए पिछले महीने ब्रिटिश उच्चायोग को एक औपचारिक अनुरोध सौंपा था। जिसके बाद माल्या के प्रत्यर्पण की मांग को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार ने उसे अदालत को भेज दिया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा, “ब्रिटिश उच्चायोग को माल्या के संबंध में एक औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध सौंप दिया गया था।” ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने बताया कि इस अनुरोध को विदेश सचिव ने वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट को भेज दिया है। जिला न्यायाधीश आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर सुनवाई करेंगे।
माल्या ने 2 मार्च, 2016 को भारत छोड़ दिया था और तब से लंदन में हैं। 17 बैंकों के संघ ने माल्य से 9.081 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के लिए जुलाई 2013 में अदालत में याचिका दायर किया था। यह कर्ज माल्या की डूब चुकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को दिया गया था।
माल्या ने बकायों का एक बार में निपटान के लिए बैंकों के साथ बातचीत करने की पेशकश की है और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की है। बैंकों ने पहले ही माल्या की साल 2016 के अप्रैल में कुल 9,081 करोड़ की बकाया राशि की बजाए 6,868 करोड़ रुपये लौटा कर मामला सुलझाने का प्रस्ताव दिया था।
नेशनल
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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