बिजनेस
जीएसटी परिषद की पहली अहम बैठक आज
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में नवगठित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की पहली बैठक गुरुवार को होने जा रही है। देश में एक अप्रैल 2017 से नई अप्रत्यक्ष कर योजना लागू किए जाने की उम्मीदों के बीच यह दो दिवसीय बैठक शुरू होने जा रही है।
अधिकारियों के अनुसार, बैठक का एजेंडा परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव करना है। राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों में ही परिषद के अध्यक्ष का चुनाव किया जाना है। बैठक के अन्य एजेंडों में जीएसटी की वास्तविक दर, विभिन्न स्लैबों, नई प्रणाली में शामिल की जाने वाली व छूट पाने वाली चीजों पर चर्चा तथा केंद्रीय, राज्य और समेकित जीएसटी कानूनों के मसौदे को तैयार करना शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जीएसटी की प्रगति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से पिछले सप्ताह जारी बयान में कहा गया था, प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि एक अप्रैल, 2017 से पहले सभी जरूरी कार्यवाही पूरी कर ली जाए।
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Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो
नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।
व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।
तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।
व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।
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