नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)| केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को 2022 तक सभी के लिए आवास, के लक्ष्य को हर हालत में प्राप्त करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने रियल एस्टेट क्षेत्र को भरोसा दिया कि नीतिगत संबंधित सभी शिकायतों का उचित समाधान किया जाएगा।

नरेडको के 14 वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मंत्री ने कहा कि रियल एस्टेट और किफायती आवास का विकास सभी हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसलिए सरकार को इस क्षेत्र को विनियमित करने की नीतियों को बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सस्ते घरों के सपने को पूरा करने के लिए वर्तमान सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रभावी भूमिका निभाने में कोई संकोच नहीं करेगी और न ही कोई कमी छोड़ेगी।

तोमर ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास में बाधक सभी कमियों और बाधाओं को पहले ही दूर कर दिया गया है और ये एक तथ्य है कि सरकार ने पहले से ही अनुकूल विनियमों को लागू कर दिया है। इससे पूर्व में इस क्षेत्र के विकास में बाधक सभी नीतियों को भी खारिज कर दिया गया है जो कि रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र के समान विकास में लगातार मुश्किलें पैदा कर रही थीं। इन सभी परिवर्तनों से आने वाले समय में बदलाव आएगा और इनका असर भी दिखेगा।

उन्होंने उद्योग से कहा कि रियल एस्टेट संबंधित नए नियमों के साथ, अधिकांश राज्यों ने नए रियल एस्टेट नियमों को लागू करना शुरू कर दिया है। नई परियोजनाओं के लिए उनके साथ पंजीकरण आवश्यक है और इसलिए इन नए बदलावों पर रियल एस्टेट सेक्टर भी प्रमुख तौर पर सहमत ही है।

मंत्री ने बताया कि नए मानदंड काफी निष्पक्ष और उचित हैं और सभी हितधारकों के लिए हर तरह से लाभदायक हैं और ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि इस क्षेत्र में काफी तेजी से कई गुणा बढ़ोतरी होगी और बड़ी संख्या में नए रोजगार भी पैदा होंगे।

इस अवसर पर उपस्थित अन्य सदस्यों में नरेडको के चेयरमैन राजीव तलवार, नरेडको के अध्यक्ष परवीन जैन, निरंजन हीरानंदानी और उद्योग के अन्य दिग्गज शामिल थे।