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मप्र : पेड न्यूज मामले में मंत्री को राहत नहीं
ग्वालियर, 5 जुलाई (आईएएनएस)| भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज मामले में तीन वर्ष तक चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की ओर से उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ में दायर याचिका पर उन्हें बुधवार को कोई राहत नहीं मिल पाई। न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय कर दी है। मप्र उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ के न्यायाधीशों के तबादले के विरोध में अधिवक्ताओं के मंगलवार से शुक्रवार तक हड़ताल पर चले जाने के कारण न्यायाधीश अग्रवाल के सामने मिश्रा ने स्वयं अपना पक्ष रखा, और निर्वाचन आयोग के फैसले पर स्थगन की मांग की। जबकि प्रतिद्वंद्वी राजेंद्र भारती ने न्यायाधीश से मिश्रा को स्थगन न देने का अनुरोध किया।
मिश्रा ने न्यायालय के बाहर कहा, न्यायाधीश के सामने अपनी बात रखी और कहा कि पेड न्यूज का कोई मामला ही नहीं है। मैं वर्ष 2013 में दोबारा निर्वाचित होकर आया। फरियादी के पास पेड न्यूज का कोई सबूत नहीं है, कोई भी घर में छापकर पेड न्यूज बता सकता है, लिहाजा चुनाव आयोग के आदेश पर स्थगन दिया जाए।
प्रतिद्वंद्वी राजेंद्र भारती ने स्थगन न दिए जाने का अनुरोध करते हुए अधिवक्ताओं की हड़ताल का जिक्र किया और तारीख आगे बढ़ाने की अपील की।
भारती के अधिवक्ता प्रतीत बिसौरिया ने आईएएनएस को बताया, अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते मिश्रा और भारती स्वयं अदालत में उपस्थित हुए। दोनों की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, साथ ही आयोग का अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण दोनों ने स्वयं अपना पक्ष रखा। न्यायाधीश अग्रवाल ने दोनों की बातें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा और मंत्री मिश्रा को किसी तरह की राहत नहीं देते हुए, मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई तय कर दी है।
ज्ञात हो कि वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में मिश्रा दतिया से निर्वाचित हुए थे। इस चुनाव में पैसे देकर खबर छपवाने और खर्च का सही ब्यौरा न देने का आरोप लगाते हुए उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहे राजेंद्र भारती ने चुनाव आयोग में वर्ष 2009 में शिकायत की थी, जिस पर चुनाव आयोग का 24 जून को फैसला आया। आयोग ने आरोपों को सही पाया और मिश्रा को तीन साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया।
आयोग के फैसले के खिलाफ मंत्री मिश्रा ने उच्च न्यायालय का रुख किया। 30 जून की सुनवाई में चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने जवाब देने के लिए समय की मांग की, जिसे न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई पांच जुलाई को तय की थी। दूसरी ओर भारती की ओर से केवियट दायर है, जिसमें कहा गया है कि किसी तरह का फैसला लिए जाने से पहले उनका भी पक्ष सुना जाए।
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दिल्लीवासियों को पानी मुहैया नहीं करा सकते तो इस्तीफा दें केजरीवाल: बीजेपी
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय पानी की भारी किल्लत हैं। इस मुद्दे पर वहां पर सियासत भी खूब देखी जा रही है। बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीते 2 दिनों से लगातार बीजेपी पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी की ओर से आईटीओ स्थित शहीदी पार्क के पास केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि अगर आप दिल्लीवासियों को पानी मुहैया नहीं करा सकते तो इस्तीफा दे दो।
बीजेपी ने आगे कहा कि पंजाब में अभी मतदान होना है, इसलिए वहां सहानुभूति वोट पाने के लिए केजरीवाल नौटंकी कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह ने केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से डर लगता है क्योंकि उन्हें शीशमहल की सुविधाओं की आदत हो गई है और तिहाड़ जेल में उन्हें वह सारी सुविधाएं नहीं मिलती है, जिसकी व्यवस्था उन्होंने अपने लिए शीशमहल में की हुई है।
उन्होंने कहा कि इसी कारण केजरीवाल अलग-अलग प्रकार के बहाने ढूंढते हैं। कभी कहते हैं कि उन्हें चुनाव में प्रचार करना है तो कभी कहते हैं कि उनकी तबियत खराब है। तिहाड़ जेल का प्रशासन तो उन्हीं की दिल्ली सरकार के अधीन आता है और केजरीवाल के मंत्री ही तिहाड़ जेल का प्रशासन चलाते हैं। अगर तिहाड़ जेल के अंदर उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं की जा रही है तो इसके लिए उनकी अपनी सरकार और उनके अपने ही मंत्री जिम्मेदार हैं।
तिहाड़ जेल में अच्छे डॉक्टर हैं, एम्स एवं अन्य अस्पतालों के साथ भी उनका टाइअप है। भाजपा के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पानी के संकट के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए भ्रष्टाचार को लेकर जमकर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह ने दिल्ली जल बोर्ड में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पानी संकट के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए केजरीवाल सरकार गंभीर नहीं है।
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