प्रादेशिक
मप्र के 21 जिलों में सिमी का असर : मंत्री
भोपाल| मध्य प्रदेश के गृहमंत्री बाबू लाल गौर ने माना है कि राज्य के 51 जिलों में से 21 जिलों में इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) का असर है। इस संगठन से जुड़े लोग देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त हैं और एक धर्म विशेष के पक्ष में काम कर रहे हैं। अपने विभाग की एक वर्ष की उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए गौर ने शुक्रवार को बताया कि सिमी की गतिविधि गंभीर है, राज्य के खंडवा जेल से पिछले वर्ष फरार हुए सिमी के छह सदस्यों में से एक को पकड़ लिया गया है, पांच अब भी फरार है।
राज्य में नक्सलवादियों की गतिविधियों की चर्चा करते हुए गौर ने बताया कि बालाघाट ही एकमात्र जिला है जो नक्सल प्रभावित है। उन्होंने शहडोल जिले में छत्तीसगढ़ के नक्सलियों द्वारा पर्चे बांटे जाने की बात स्वीकारी और कहा कि वे इसका परीक्षण करा रहे हैं।
पुलिसकर्मियों को माह में एक दिन का अवकाश दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके विभाग ने अवकाश की योजना बनाई है मगर कर्मचारियों की कमी के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। राज्य में लगभग 30 हजार पुलिसकर्मियों की कमी है, हर वर्ष पांच हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती का लक्ष्य है, आगामी कुछ वर्षो में पुलिस बल की कमी खत्म हो जाएगी और पुलिस कर्मियों को अवकाश मिलने लगेगा।
गौर ने बताया कि महिलाओं के विरुद्घ होने वाले अपराध पर विभाग ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इन मामलों में त्वरित कार्यवाही की जा रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए हैं, यही कारण है कि महिला अपराध के मामले में राज्य में 17 प्रकरणों में मृत्युदंड और 231 मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
पुलिस द्वारा सिमी व नक्सली गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा देते हुए गौर ने बताया कि इस वर्ष सिमी व इंडियन मुजाहिदीन के अबु फैजल, खालिद अहमद, इरफान नागौरी और अन्य को गिरफ्तार कर उनके पास से विस्फोटक बरामद किया गया है। इसी तरह 14 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, दो ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। नक्सली हिंसा पर पूरी तरह अंकुश लगाने के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है।
उन्होंने बताया कि अपराधियों का डाटा बेस तैयार करने के लिए क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसका लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।
प्रादेशिक
लखनऊ में स्वास्थ्य सेवा निर्माण में एक नई छलांग, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण निर्माण इकाई की हुई स्थापना
लखनऊ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के तहत, Q-Line Biotech Pvt. Ltd. (POCT Group) ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण निर्माण सुविधा की स्थापना की है। यह पहल Boule Medical AB के साथ रणनीतिक तकनीकी सहयोग के रूप में की जा रही है।
Q-Line Biotech और Boule Medical AB मिलकर उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरण, रेजेंट्स और उपभोग्य सामग्रियों का उत्पादन कर रहे हैं। इस सहयोग का उद्देश्य है कि आम जनता को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से सस्ते और सुलभ डायग्नोस्टिक्स मिल सकें। 28 मई 2024 को, Boule Medical AB के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें CEO एवं ग्रुप प्रेसिडेंट श्री टॉर्बन नीलसन और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, कमर्शियल ऑपरेशन्स श्री कियाराश फर शामिल थे, ने नई निर्माण इकाई का सत्यापन किया। उनके निरीक्षण ने पुष्टि की कि Q-Line की निर्माण इकाई अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।
नीलसन ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अपनी संतुष्टि व्यक्त की और भारतीय बाजार, विशेष रूप से हेमेटोलॉजी और संबंधित क्षेत्रों में इस सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस सहयोग को भारत में स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। Boule Medical AB ने Q-Line के “मेक इन इंडिया” पहल को समर्थन देने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
यह सहयोग दोनों संगठनों की उत्कृष्टता और उच्च मानकों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है, जो इन्वेस्टर्स समिट-2023 के माध्यम से राज्य की औद्योगिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। Q-Line Biotech द्वारा 500 करोड़ रुपये के निवेश का संकल्प, जिसमें पहले चरण में 200 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है, इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
लखनऊ में इस नई निर्माण सुविधा की स्थापना से राज्य की आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। रोजगार के अवसर सृजित होंगे और क्षेत्रीय विकास में योगदान मिलेगा। यह पहल भारत के निर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और Q-Line Biotech Pvt. Ltd. इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
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