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नोटबंदी पर हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित

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नोटबंदी, लोकसभा, संसद, लोकसभा अध्यक्ष, सुमित्रा महाजन, आम आदमी पार्टी, विधेयक

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नई दिल्ली  | नोटबंदी के मुद्दे पर लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को भी बाधित रही। दोपहर से पहले सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, जिसे बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने संसद की कार्यवाही न चलने देने को लेकर विपक्ष पर जनता के पैसों की बर्बादी का आरोप लगाया और धरना देने के लिए उन्हें जंतर-मंतर जाने को कहा।

पूर्वाह्न 11 बजे जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने वियतनाम से आए एक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। उन्होंने 13 दिसंबर, 2001 को संसद पर हुए हमले के दौरान शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आतंकवादियों के कायराना हमले को जांबाज सुरक्षाकर्मियों ने नाकाम कर दिया।

अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी सीट पर खड़े हो गए, जिसके तुरंत बाद सत्ता पक्ष ने चिल्लाकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के उस बयान को दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिनके पास बहुमत नहीं है, वे बहुमत को चर्चा से दूर कर रहे हैं। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक शुरू हुई, अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

सदन की कार्यवाही 11.30 बजे दोबारा शुरू होने पर भी यही स्थिति बनी रही। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि जिनके पास बहुमत नहीं है, वे बहुमत को चर्चा से दूर रख रहे हैं। उन्होंने कहा, “यह कोई तरीका नहीं है. बहुमत चर्चा में शामिल होना चाहता है, लेकिन वे (विपक्ष) इसमें बाधा डाल रहे हैं।” उन्होंने कहा, “उन्हें राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। वे लोगों का धन बर्बाद कर रहे हैं।”

विपक्ष का हंगामा हालांकि जारी रहा और यह बढ़ता ही गया, जिसे देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही जब दोपहर में शुरू हुई, अध्यक्ष ने घोषणा की कि संसद की सुरक्षा प्रणाली की वीडियो रिकॉर्डिग करने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद दोषी पाए गए हैं और उन्हें जारी शीतकालीन सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है।

इसके बाद, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा एवं शोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 पेश किया।  अध्यक्ष ने जैसे ही शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सांसद ‘शर्म करो, शर्म करो’ के नारे लगाने लगे।

इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित करते हुए कहा, “जाओ सब छुट्टी पर।” बीते 16 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही नोटबंदी के मुद्दे को लेकर लोकसभा में हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष मतविभाजन के नियम के तहत नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है।

जबकि, सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि इससे संदेश जाएगा कि सदन बंटा हुआ है। अध्यक्ष ने बिना किसी नियम के चर्चा का प्रस्ताव दिया, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हुआ। 12 एवं 13 दिसंबर को छुट्टी होने के कारण सत्र की समाप्ति में मात्र तीन कार्यदिवस बचे हैं। संसद का शीत सत्र 16 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।

 

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केजरीवाल ने किया 10 गारंटियों का एलान- 24 घंटे मुफ्त बिजली, सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का वादा

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दस गारंटियों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की वजह से गारंटियों के ऐलान में थोड़ी देरी हुई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ इन गारंटियों पर चर्चा नहीं हुई है लेकिन जिस किस्म की गारंटी हम दे रहे हैं, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इन दस गारंटियों पर युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा।

गारंटी नंबर एक- 24 घंटे मुफ्त बिजली

सीएम केजरीवाल ने कहा, “देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम. देश की पीक डिमांड 2 लाख मेगावॉट की है. हमारे पास 3 लाख मेगावॉट पैदा करने की क्षमता है, लेकिन मैनेजमेंट खराब होने के चलते पावर कट होता है. आप की सरकार बनने पर देश के करीबों को फ्री बिजली दी जाएगी. एक साल में सवा लाख करोड़ का खर्च आएगा, जो सरकार देगी. गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.

गारंटी नंबर दो- सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा

दूसरी गारंटी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश भर में हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा किया जाएगा. देश के सभी सरकारी स्कूल को शानदार बनाएंगे. इस काम को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये लगेंगे. हर साल 50 हजार करोड़ का खर्चा आएगा. आधा केंद्र और आधा राज्य सरकार उठाएगी.

गारंटी नंबर तीन- मुफ्त विश्वस्तरीय इलाज

अरविंद केजरीवाल ने कहा, “देश भर में मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे. इसमें गरीब और अमीर दोनों का इलाज मुफ्त होगा. इलाज की क्वॉलिटी विश्व स्तर होगी. इसमें जितना भी खर्चा आए, सरकार उठाएगी.”

गारंटी नंबर चार- राष्ट्र सुरक्षा

चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है लेकिन केंद्र सरकार यह बात छुपाना चाहती है. हमारी सेना में बहुत ताकत है. भारत की जितनी जमीन पर चीन का कब्जा है, उसे छुड़वाया जाएगा. एक ओर डिप्लोमैटिक स्तर पर भी काम होगा और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी.

गारंटी नंबर पांच- अग्निवीर योजना को बंद करेंगे

अग्निवीर योजना हमारे युवाओं को चार साल बाद निकाल देती है. ऐसे में हम सेना को कमजोर कर रहे हैं. इसलिए ये योजना बंद की जाएगी. अभी तक जो बच्चे शामिल हुए हैं, उन्हें पक्का किया जाएगा.

गारंटी नंबर छ:- किसानों की फसलों के दाम सुनिश्चित किए जाएंगे

सीएम केजरीवाल का दावा है कि जनता उन्हें चुन कर केंद्र में लाती है तो आम आदमी पार्टी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेगी और उसके अनुसार, किसानों को एमएसपी का मूल्य दिया जाएगा. किसानों को इससे फायदा होगा.

गारंटी नंबर सात- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार बनने पर वह दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे.

गारंटी नंबर आठ- बेरोजगारी मिटाना

एक साल में दो करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा. सभी युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा. वैकेंसी निकलेगी और निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं कराई जाएंगी.

गारंटी नंबर नौ- भ्रष्टाचार मिटाना

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर खड़ा कर के तोड़ा जाएगा. ईमानदारों को जेल भेजना और भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली मौजूद योजना को खत्म किया जाएगा. पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजाद दिलाई जाएगी.”

गारंटी नंबर दस- व्यापार बढ़ाया जाएगा

अरविंद केजरीवाल का दावा है, “देश के व्यापारियों की मदद इंडिया की सरकार करेगी. हमारे देश के कई बड़े व्यापारी अपने व्यापार बंद कर के विदेश जा चुके हैं, इससे देश को नुकसान हो रहा है. जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा और इसका सरलीकरण किया जाएगा. देश में जो सही तरह से व्यापार करना चाहे, वो कर सकता है, इसे ज्यादा जटिल नहीं किया जाएगा. इंडिया गंठबंधन की सरकार का प्लान व्यापार में चीन को पीछे छोड़ना है.”

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