नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) चार फीसदी से बढ़ाकर पांच फीसदी कर दिया। इस फैसले से उसके 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के ‘अच्छे दिन’ आ गए हैं।

इतना ही नहीं पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी (संशोधन) बिल 2017 को संसद में पेश करने की मंजूरी भी दी। बता दें कि यह बिल प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ग्रैच्युटी की सीमा बढ़ाने के लिए है। इसके अलावा अब 20 लाख तक ग्रैच्युटी का पैसा टैक्स फ्री होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मूल्यवृद्धि से राहत के लिए मूल वेतन-पेंशन पर डीए की एक प्रतिशत बढ़ी हुई किस्त जारी की जाएगी। महंगाई भत्ते की नई दरें एक जुलाई से लागू होंगी।

कैबिनेट ने टैक्स फ्री ग्रैच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने के लिए पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी संशोधन विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दी। सरकार इस विधेयक को संसद में पेश करेगी। मौजूदा कानून के तहत ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये है।

बता दें कि चालू वित्त वर्ष की आठ माह की अवधि (जुलाई, 2017 से फरवरी, 2018) के दौरान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) से सरकार पर क्रमश: 3,068.26 करोड़ रुपये तथा 2,045.50 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।