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उप्र : विधानसभा सत्र शुक्रवार से, सत्तापक्ष-विपक्ष में दिखेगा टकराव

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लखनऊ| उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। विपक्ष ने सत्र की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अख्तियार करने की रणनीति बनाई है। विपक्ष के पास इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर वह सदन में सरकार को घेरेगी। विपक्ष को जवाब देने के लिए सरकार ने भी अपनी तरफ से पुरजोर तैयारी की है।

नोएडा प्राधिकरण के निलंबित चीफ इंजीनियर यादव सिंह, एमएलसी मनोयन, नए लोकायुक्त की नियुक्ति, किसानों की बदहाली, बिजली, भ्रष्टाचार के साथ ही लचर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर होगी।

उल्लेखनीय है कि यादव सिंह की अकूत संपत्ति से जुड़े मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है। सीबीआई जांच को रुकवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे खारिज कर दिया।

राज्य में नए लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार न्यायमूर्ति रवींद्र सिंह यादव को नया लोकायुक्त बनाने पर अड़ी हुई है, लेकिन विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि नए लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में सरकार सही प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है।

सरकार के रवैये से नाराज राजभवन ने नए लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधी फाइल राज्य सरकार को लौटा दी थी। इसके बाद सरकार इस मामले को हल करने के लिए विधिक सलाह लेने में जुटी हुई है।

विपक्ष का तर्क है कि एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा क्यों खटखटाया? इस मामले में सरकार क्या छुपाना चाहती है?

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आईएएनएस से कहा कि सरकार यादव सिंह मामले में क्या छुपाना चाहती है? आखिरकार वह यादव सिंह को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्यों गई? इससे राज्य की बदनामी हुई है।

उन्होंने कहा कि राज्य में नए लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर भी सरकार ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। सरकार को इस मामले में भी जवाब देना होगा।

दूसरी ओर विधानसभा में विपक्षी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) भी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का काम करेगी। दलितों की जमीन को गैर दलितों को बेचे जाने संबंधी रोक सरकार ने पिछले सप्ताह ही हटा ली थी। बसपा सदन के भीतर इसका कड़ा विरोध करेगी।

ज्ञात हो कि राज्य में पहले दलितों की जमीन को गैर दलितों को बेचने पर रोक लगी हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने यह रोक हटा दी। अब बसपा यह कहकर इसका विरोध कर रही है कि राज्य सरकार सूबे के दलितों को भूमिहीन बनाना चाहती है।

बसपा के रुख को स्पष्ट करते हुए मायावती ने कहा, “बसपा सदन के भीतर इस फैसले का कड़ा विरोध करेगी। यह समाजवादी पार्टी (सपा) की दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है। सपा सरकार दलितों को आजीवन भूमिहीन बनाए रखना चाहती है। बसपा सदन के भीतर इसका विरोध करेगी और इस कानून को पारित होने से रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी।”

वहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता वीरेंद्र मदान ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य में कई ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर कांग्रेस सदन के भीतर और बाहर सरकार को घेरने का काम करेगी।

मदान ने कहा, “भ्रष्टाचार, गिरती हुई कानून व्यवस्था, किसानों की बदहाली, बिजली जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस सदन के भीतर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेगी।”

इधर, सपा नेता डा. चंद्र प्रकाश राय ने कहा कि सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। विपक्ष जो भी आरोप लगा रहा है, उसमें दम नहीं है। सरकार मजबूती से सदन के भीतर विपक्ष के सारे आरोपों का जवाब देगी।

 

नेशनल

ओडिशा के ढेंकानाल में बोले पीएम मोदी, मैंने ओडिशा और देश की सुख समृद्धि के लिए भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद मांगा

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नई दिल्ली। पीएम मोदी ने ओडिशा के ढेंकानाल में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने सम्बोधन की शुरुआत जय जगन्नाथ और जय श्रीराम का उद्घोष कर के किया। पीएम मोदी ने 10 बजे सुबह में लोगों की इतनी बड़ी भीड़ आने पर आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि मैं सुबह भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने गया था जहां हजारों लोगों की भीड़ आई थी। पीएम ने कहा कि भगवान जगन्नाथ हर किसी की आशा पूरी करते हैं। पीएम ने कहा कि मैनें ओडिशा और देश की सुख समृद्धि के लिए भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद मांगा है। पीएम मोदी ने रैली में आए बच्चों के बारे में कि जब 2047 में भारत विकसित होगा तब यही लोग देश चला रहे होंगे।

पीएम मोदी जनसभा में कहा कि चुनाव के इस समय में दुनिया के कई एक्सपर्ट देश के कोने-कोने में जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। भारत के लोकतंत्र के उत्सव का आनंद लेते हुए मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। हर कोई चकित है कि लोग तीसरी बार भी मोदी सरकार को वापस लाना चाहते हैं। इसमें हमारी माताओं और बहनों का योगदान सबसे ज्यादा है। ओडिशा के गांव-गांव, गली-गली में अब एक ही नारा गूंज रहा है। ओडिशा में पहली बार-डबल इंजन सरकार।

पीएम मोदी ने रैली में आए लोगों से कहा कि आपने 25 साल तक बीजद की सरकार पर भरोसा किया। लेकिन आज लोग इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि इतने सालों में ओडिशा को क्या मिला। आज भी यहां किसान परेशान हैं। युवा दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र जहां जल जंगल, जमीन है खनिज संपदा है, वहां सबसे ज्यादा बेहाली है। इन्हीं इलाकों से सबसे ज्यादा पलायन होता है।

पीएम मोदी ने कहा कि इतने समृद्ध ओडिशा में जनता इतनी गरीबी में जीने के लिए मजबूर क्यों है। पीएम ने कहा कि मैं सोमनाथ की धरती से जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने आया हूं। लेकिन मैं ओडिशा की गरीबी को देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। पीएम ने कहा कि इतना समृद्ध प्रदेश, इतनी महान विरासत, मेरे ओडिशा को किसने तबाह-बर्बाद किया। किसने इसके युवाओं के सपनों को कुचल डाला। ये बातें बहुत तकलीफ देती है। पीएम ने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह है बीजू जनता दल की सरकार जो पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से घिरी हुई है। पीएम ने कहा कि मुट्ठी भर भ्रष्टाचारी सीएम आवास पर कब्जा कर के बैठे हैं। बीजद के छोटे-छोटे नेता करोड़ों के मालिक बन गए हैं। पीएम ने कहा कि ओडिशा की बीजद सरकार ने यहां की खनिज संपदा का फायदा लोगों को नहीं मिलने दिया।

पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में पीएम बनने के बाद मैंनें नई खनन नीति बनाई। इसके तहत ओडिशा को ज्यादा रॉयल्टी मिलती है। हमने नियम बनाया कि खनिज की कमाई का एक हिस्सा यहीं रहे और लोगों के विकास में लगे। हमने ओडिशा को मिनरल फंड के तहत 26 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। पीएम ने कहा कि ये पैसे ढेंकनाल में बच्चों के स्कूल, गांव की सड़कों के लिए खर्च होने थे। लेकिन बीजेडी की सरकार ने इसमें भी भ्रष्टाचार किया।

पीएम मोदी ने कहा कि बीजेडी के राज में ओडिशा की न तो संपदा सुरक्षित है और न ही सांस्कृतिक धरोहर। बीजेडी सरकार के कारण जगन्नाथ मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। बीते 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का अता-पता नहीं है। जब हमारे घर की चाबी खो जाती है तो हम भगवान जगन्नाथ से मदद मांगते हैं और चाबी हमें मिल जाती है। लेकिन यहां 6 साल से रत्न भंडार की चाबी खो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि इसके पीछे बीजेडी सरकार और सीएम को घेरा डाल कर बैठे लोग जिम्मेदार हैं। पूरा ओडिशा जानना चाहते है कि जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो रिपोर्ट ही दबा दी है।

पीएम मोदी ने कहा कि बीजेडी की खामोशी के कारण लोगों का शक गहरा रहा है। पीएम ने कहा कि मैं आज ओडिशा के लोगों को गारंटी देता हूं कि भाजपा की सरकार उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी। इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पीएम ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी सेवा उसी समय से शुरू हो जाएगी।

पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा का तेज विकास ओडिशा की मिट्टी की संतान ही कर पाएगी। इसलिए मोदी ने गारंटी दी है कि आप यहां भाजपा की सरकार बनाइए और भाजपा ओडिशा के बेटे या बेटी को ही ओडिशा का मुख्यमंत्री बनाएगी। पीएम ने कहा कि मैनें पहले से ही शपथ ग्रहण की तारीख बता दी है। मैं सभी को निमंत्रण देने आया हूं कि 10 जून को ओडिशा में भाजपा की डबल इंजन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी ने कहा कि बीजद सरकार का जाना तय है।

पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के ओडिशा को विकास की रफ्तार चाहिए जो बीजेडी सरकार किसी भी हालत में नहीं दे सकती। इस शताब्दी का अब तक पूरा हिस्सा लोग बीजेडी को दे चुके हैं। अब समय आ चुका है कि लोग बीजेडी की ढ़ीली सरकार को छोड़कर भाजपा की सरकार चुने। पीएम मोदी ने कहा कि बीते लंबे समय से ओडिशा में सिंचाईं परियोजनाएं लटकी पड़ी हैं। आपने अगर मोदी को अवसर दिया तो हम इसे पीएम कृषि सिंचाई योजना में लाएंगे। ओडिशा में 8 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें से 5 को मोदी सरकार पूरा कर चुकी है। लेकिन बीजद की सरकार के ज्यादातर प्रोजेक्ट आज भी अधूरे हैं।

पीएम ने कहा कि ओडिशा के किसानों के साथ भी हमेशा से विश्वासघात हुआ है। ओडिशा का किसान साल में धान की एक फसल मुश्किल से उगाता है। लेकिन किसान को 2200 रुपये को घोषित एमएसपी भी उन्हें नहीं मिलता। बीजेडी के नेता धान किसानों को मंडी में लूटते हैं। पीएम ने रैली में आए लोगों से कहा कि आप हर किसान से जाकर मिलें और उन्हें बताए कि अगर यहां भाजपा की सरकार बनेगी तो ओडिशा में भी छत्तीसगढ़ की तरह धान का एमएसपी 3100 रुपये होगा। 48 घंटे के अंदर में ही धान का ये पैसे उनके खाते में चला जाएगा। इसके अलावा जो तोलने के बहाने जो कंटनी-छंटनी होती है और किसानों के लूटा जाता है उससे मुक्ति के लिए मंडियों में इलेक्ट्रिक मशीन लगाई जाएगी।

पीएम ने कहा कि बीजेडी सरकार का पहली बार इस तरह कच्चा-चिट्ठा देश के सामने आ रहा है। आदिवासी अधिकारों को लेकर भी ओडिशा की बीजद सरकार लापरवाह है। केंद्र सरकार ने वन-धन योजना शुरू की है। जिसके तहत वन उत्पादों की खरीद एसएसपी पर होती है। ओडिशा में 175 केंद्र खुले हैं। इनमें 80 से ज्यादा वन उत्पादों की खरीद एमएसपी पर होती है। लेकिन बीजद सरकार वन उपज पर एमएसपी नहीं देती। वह यहां आदिवासियों के लिए पेसा कानून लागू नहीं करती जिस कारण आदिवासियों के भूमि अधिकार की समस्या ज्यों की त्यों है।

पीएम मोदी ने कहा कि बीजद सरकार के कारण माताओं बहनों का घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि वह दिल्ली से मुफ्त चावल के लिए पैसे भेजते हैं। लेकिन बीजेडी के लोग उसपर अपना चेहरा लगाकर बेच देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ओडिशा की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना शुरू करेंगे जो काफी मददगार होगी।

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