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अन्तर्राष्ट्रीय

अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन बोले- अफगानिस्तान की सेना को खुद लड़नी होगी अपनी लड़ाई

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नई दिल्ली। अफगानिस्तान के हालत दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। तालिबान ने वहां कई शहरों पर कब्ज़ा कर लिया है। अब उसकी नज़रें काबुल और कांधार पर कब्ज़ा करने पर हैं। इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि वहां की सेना को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के अपने फैसले पर उन्हें किसी तरह का पछतावा नहीं है।

बाइडन ने कहा, ‘हमने 20 सालों में अरबों रुपये खर्च किए। 300,000 से अधिक अफगान के सैनिकों को हमने आधुनिक हथियारों के साथ प्रशिक्षित किया और अब अफगान के नेताओं को एकजुट होना होगा। उन्हें अपने लिए और देश के लिए लड़ना होगा।’

बाइडन ने वहां के एयरफोर्स के संचालन पर जोर दिया और कहा, ‘अमेरिका की ओर से अफगान सेना को लगातार हथियारों, भेजन समेत अन्य सहयोग भी मिलता रहेगा।’ अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने बताया कि 95 फीसद से अधिक सेनाओं की वापसी हो चुकी है। पिछले सोमवार को अफगान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने संसद में कहा था कि हालात को बदलने के लिए काबुल के पास 6 महीने की सुरक्षा योजना थी। उन्होंने हालात खराब होने का आरोप अमेरिकी सेना की वापसी पर लगाया।

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पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान, ‘पाकिस्तान के इस सैन्य तानाशाह को कब्र से निकालकर फांसी पर लटकाना चाहिए’

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नई दिल्ली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में एक बहस के दौरान कहा कि संविधान को निरस्त करने के लिए अयूब खान के शव को कब्र से निकालकर उसको फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयूब खान ने संविधान को रद्द करने का जो काम किया था, उसके लिए उनको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। आसिफ ने ये कमेंट असेंबली में विपक्ष के नेता और अयूब खान के पोते उमर अयूब खान से बहस के दौरान किया। उमर ने सेना की पिछले सप्ताह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाते हुए फौज के राजनीति में हस्तक्षेप पर एतराज जताया था। इसके बाद जवाब में ख्वाजा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।

इससे पहले उमर अयूब खान ने कहा कि संविधान के अनुसार सुरक्षा एजेंसियां राजनीति में शामिल नहीं हो सकती हैं। उन्होंने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का हवाला देते हुए कहा कि सैन्य अधिकारियों की शपथ उन्हें राजनीति में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं देती। उन्होंने कहा ‘‘सुरक्षा संस्थानों को संविधान के अनुसार, राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए। यह संवाददाता सम्मेलन नहीं होना चाहिए था।’’ उन्होंने अनुच्छेद छह का हवाला देते हुआ कहा कि संविधान को निरस्त करना दंडनीय देशद्रोह है जिसके लिए मौत की सजा तय है। उन्होंने आग्रह किया कि सभी संस्थानों को संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहना चाहिए।

रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा कि अयूब खान संविधान का उल्लंघन करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्हें अनुच्छेद छह का सामना करने वाला भी पहला व्यक्ति होना चाहिए। रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा, “देश में पहला मार्शल लॉ लागू करने वाले झूठे फील्ड मार्शल अयूब खान के शरीर को भी (अनुच्छेद 6 के अनुसार) खोदकर निकाला जाना चाहिए और फांसी दी जानी चाहिए।”

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