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माल्या को भागने में मोदी सरकार ने मदद की : कांग्रेस

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बैंकों के 9,000 करोड़ रुपये के कर्जदार विजय माल्या, माल्या को भागने में मोदी सरकार की मदद, कांग्रेस, रणदीप सिंह सुरजेवाला राजीव गौड़ा और रणजीत रंजन

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बैंकों के 9,000 करोड़ रुपये के कर्जदार विजय माल्या, माल्या को भागने में मोदी सरकार की मदद, कांग्रेस, रणदीप सिंह सुरजेवाला राजीव गौड़ा और रणजीत रंजन

नई दिल्ली| कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने देश के बैंकों के 9,000 करोड़ रुपये के कर्जदार विजय माल्या को देश से बाहर भागने में मदद की है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, राजीव गौड़ा और रणजीत रंजन ने यहां एक बयान में कहा, “उपलब्ध तथ्यों से अब पता चलता है कि वास्तव में विजय माल्या को गुप्त तरीके से देश से बाहर जाने में मदद की गई, ताकि वह बैंकों के कंसोर्टियम के 9,000 करोड़ रुपये बकाए का भुगतान करने से बच जाएं।” उन्होंने कहा, “यदि सरकार ने माल्या से कोई गुप्त समझौता किया है या वह पिछले दरवाजे से इस मुद्दे को निपटा रही है, तो सच्चाई सबके सामने लाने की जिम्मेदारी उसकी है।”

महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने बुधवार को बेंकों की पैरवी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के हवाले से बताया था कि माल्या दो मार्च को देश छोड़ चुका है। माल्या के देश छोड़ने के छह दिनों बाद बैंकों के कंसोर्टियम ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर उसे ‘देश से बाहर जाने से रोकने’ की मांग की थी। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया, “क्या प्रधानमंत्री इस मामले में जवाबदेही तय कर सभी दोषियों को सजा देंगे, जिनमें सीबीआई, वित्त मंत्रालय, आव्रजन अधिकारी और बैंकों का कंसोर्टियम भी शामिल है?” उन्होंने कहा, “मोदी सरकार 100 दिनों के भीतर कालाधन वापस लाने का वादा कर सत्ता में आई थी।” कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 9,000 करोड़ रुपये की देनदारी न चुकाने वाले को देश छोड़कर चले जाने दिया गया। वह भी तब, जबकि सीबीआई ने करीब सात महीने पहले वित्तीय अनियमितता और धन की हेराफेरी का एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।

नेताओं ने कहा, “पूछताछ के दौरान न तो माल्या को गिरफ्तार किया गया, न ही उनका पासपोर्ट जब्त किया गया।” कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली पर हमला करते हुए कहा कि जब बैंक माल्या का पासपोर्ट जब्त करने की मांग कर रहा है, तब वह झूठे बहाने क्यों बना रहे हैं? कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने माल्या के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, लेकिन सच तो यह है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

नेशनल

केजरीवाल ने किया 10 गारंटियों का एलान- 24 घंटे मुफ्त बिजली, सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का वादा

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दस गारंटियों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की वजह से गारंटियों के ऐलान में थोड़ी देरी हुई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ इन गारंटियों पर चर्चा नहीं हुई है लेकिन जिस किस्म की गारंटी हम दे रहे हैं, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इन दस गारंटियों पर युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा।

गारंटी नंबर एक- 24 घंटे मुफ्त बिजली

सीएम केजरीवाल ने कहा, “देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम. देश की पीक डिमांड 2 लाख मेगावॉट की है. हमारे पास 3 लाख मेगावॉट पैदा करने की क्षमता है, लेकिन मैनेजमेंट खराब होने के चलते पावर कट होता है. आप की सरकार बनने पर देश के करीबों को फ्री बिजली दी जाएगी. एक साल में सवा लाख करोड़ का खर्च आएगा, जो सरकार देगी. गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.

गारंटी नंबर दो- सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा

दूसरी गारंटी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश भर में हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा किया जाएगा. देश के सभी सरकारी स्कूल को शानदार बनाएंगे. इस काम को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये लगेंगे. हर साल 50 हजार करोड़ का खर्चा आएगा. आधा केंद्र और आधा राज्य सरकार उठाएगी.

गारंटी नंबर तीन- मुफ्त विश्वस्तरीय इलाज

अरविंद केजरीवाल ने कहा, “देश भर में मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे. इसमें गरीब और अमीर दोनों का इलाज मुफ्त होगा. इलाज की क्वॉलिटी विश्व स्तर होगी. इसमें जितना भी खर्चा आए, सरकार उठाएगी.”

गारंटी नंबर चार- राष्ट्र सुरक्षा

चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है लेकिन केंद्र सरकार यह बात छुपाना चाहती है. हमारी सेना में बहुत ताकत है. भारत की जितनी जमीन पर चीन का कब्जा है, उसे छुड़वाया जाएगा. एक ओर डिप्लोमैटिक स्तर पर भी काम होगा और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी.

गारंटी नंबर पांच- अग्निवीर योजना को बंद करेंगे

अग्निवीर योजना हमारे युवाओं को चार साल बाद निकाल देती है. ऐसे में हम सेना को कमजोर कर रहे हैं. इसलिए ये योजना बंद की जाएगी. अभी तक जो बच्चे शामिल हुए हैं, उन्हें पक्का किया जाएगा.

गारंटी नंबर छ:- किसानों की फसलों के दाम सुनिश्चित किए जाएंगे

सीएम केजरीवाल का दावा है कि जनता उन्हें चुन कर केंद्र में लाती है तो आम आदमी पार्टी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेगी और उसके अनुसार, किसानों को एमएसपी का मूल्य दिया जाएगा. किसानों को इससे फायदा होगा.

गारंटी नंबर सात- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार बनने पर वह दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे.

गारंटी नंबर आठ- बेरोजगारी मिटाना

एक साल में दो करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा. सभी युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा. वैकेंसी निकलेगी और निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं कराई जाएंगी.

गारंटी नंबर नौ- भ्रष्टाचार मिटाना

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर खड़ा कर के तोड़ा जाएगा. ईमानदारों को जेल भेजना और भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली मौजूद योजना को खत्म किया जाएगा. पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजाद दिलाई जाएगी.”

गारंटी नंबर दस- व्यापार बढ़ाया जाएगा

अरविंद केजरीवाल का दावा है, “देश के व्यापारियों की मदद इंडिया की सरकार करेगी. हमारे देश के कई बड़े व्यापारी अपने व्यापार बंद कर के विदेश जा चुके हैं, इससे देश को नुकसान हो रहा है. जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा और इसका सरलीकरण किया जाएगा. देश में जो सही तरह से व्यापार करना चाहे, वो कर सकता है, इसे ज्यादा जटिल नहीं किया जाएगा. इंडिया गंठबंधन की सरकार का प्लान व्यापार में चीन को पीछे छोड़ना है.”

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