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उत्तर प्रदेश

SC से उप्र सरकार को बड़ी राहत, स्थानीय निकाय चुनाव पर दिया मनमाफिक फैसला  

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Muslim side also got a blow from SC in Shri Krishna Janmabhoomi dispute

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को उप्र की योगी सरकार को बड़ी राहत दी। शीर्ष कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार की ओर से नियुक्त पैनल को तीन महीने में राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस दौरान स्थानीय निकायों का प्रशासन बाधित न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उप्र सरकार कार्यकाल समाप्त होने के बाद अधिकारों को प्रत्यायोजित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उप्र स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिन प्रशासकों को उनकी शक्तियां सौंपी जाएंगी, वे बड़े नीतिगत फैसले नहीं लेंगे। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर संज्ञान लिया। पीठ ने निर्देश दिया कि आयोग को 31 मार्च तक स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा।

इससे पहले स्थानीय निकाय चुनाव मामले में उप्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया था। मामले चार जनवरी को सुनवाई तय की गई थी। दरअसल, शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में निकाय चुनावों पर सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया था।

राज्य ने दी थी यह दलील

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि उच्च न्यायालय पांच दिसंबर की मसौदा अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता है, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए शहरी निकाय चुनावों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रुचिरा गोयल के माध्यम से दायर अपील में कहा गया था कि ओबीसी संवैधानिक रूप से संरक्षित वर्ग है और उच्च न्यायालय ने मसौदा अधिसूचना को रद्द करने में गलती की है। दरअसल, उप्र सरकार ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए पांच सदस्यीय आयोग नियुक्त किया है।

क्या है पूरा मामला?

उप्र सरकार ने पांच दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसके इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। कहा गया कि यूपी सरकार ने आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया है। इस पर हाईकोर्ट ने आरक्षण की अधिसूचना रद्द करते हुए यूपी सरकार को तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला दे दिया था।

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उत्तर प्रदेश

सपा और कांग्रेस गठबंधन के लोग राम विरोधी, देश विरोधी और गरीब विरोधी हैं : सीएम योगी

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बलरामपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बलरामपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने के बार फिर विपक्षी दलों पर हमला बोला। CM योगी ने कहा कि ये लोग आपकी संपत्ति को बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए मुसलमान घुसपैठियों को बांटने का काम करेंगे, लेकिन भाजपा इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन सत्ता हासिल करने के लिए तरह-तरह का गुल खिला रहा है। इनके कारनामे जनता से छिपे नहीं हैं। यह देश से गरीबी हटाने के लिए हमारे पूर्वजों की संपत्ति का सर्वे कराने की बात कह रहे हैं। ऐसे में इनसे हमें सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि यह देश से गरीबी तो नहीं हटाएंगे बल्कि संपत्ति का सर्वे कराकर विरासत टैक्स जरूर लगाएंगे। इनका यह विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। उसने यह कर हिंदुओं के धर्मांतरण करने के लिए लगाया था। इसे हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं यह आपकी संपत्ति को बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत अन्य देशों से आए मुसलमान घुसपैठियों को बांटने का काम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और कांग्रेस गठबंधन के लोग राम विरोधी, देश विरोधी और गरीब विरोधी हैं। यह अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हक पर सेंधमारी का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उनके द्वारा जो षड्यंत्र होने जा रहा है, उसके प्रति हम सभी को आगाह रहने की जरूरत है। यह देश हमारा है, हमे ही देश के विकास के लिये फैसला लेना होगा। उन्हाेंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता जनार्दन की सेवा कर रही है। हम भेदभाव नहीं करते हैं बल्कि सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ काम कर रहे हैं। वहीं इंडी गठबंधन देश की जनता को जाति और धर्म में बांटकर देश को लूटना चाहती है, जिसे हम होने नहीं देंगे।

जनता भी इनके मंसूबों को जान गयी है इसलिए वह एक स्वर में कह रही है एक बार फिर मोदी सरकार और अबकी बार 400 पार। जनता इनको जवाब दे रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश नये भारत का दर्शन कर रहा है। देश में जो परिवर्तन नजर आ रहा है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिश्रम, उनके विजन और मिशन का परिणाम है। दुनिया के अंदर देश का सम्मान बढ़ा है। बीजेपी गरीब कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। हमने गरीबों को फ्री आवास देने के साथ थारू जनजाति के लोगों को फ्री आवास की सुविधा दी है। इसके साथ थारू संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए म्यूजियम का निर्माण किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले बलरामपुर में सड़कों पर चलना दूभर था। इसके अलावा लोगों को पीने का पानी भी नहीं नसीब होता था। वहीं आज 24 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है। सभी को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए हर घर नल योजना चलाई जा रही है। पहले गोरखपुर से देवी पाटन मंदिर पहुंचने में 6 घंटे और गोंडा से 8 घंटे लगते थे। वहीं आज गोरखपुर से ढाई घंटे और गोंडा से 45 मिनट में सफर पूरा किया जा रहा है। यही मोदी सरकार की गारंटी है। बलरामपुर में विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। आज मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और बड़े-बड़े संस्थानों का निर्माण जिले में हो रहा है। यहां के विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।

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