अन्तर्राष्ट्रीय
एस जयशंकर की सलाह- यूरोपीय लोगों को वेक-अप कॉल की जरूरत
विएना (ऑस्ट्रिया)। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई विश्व व्यवस्था, यूक्रेन युद्ध और चीनी चुनौती पर यूरोपीय देशों को सलाह दी है। ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए एस जयशंकर ने ऑस्ट्रियाई अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि यूरोपीय लोगों को यह समझने के लिए एक वेक-अप कॉल की आवश्यकता है कि जीवन के कठिन पहलुओं को हमेशा दूसरों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। विदेश मंत्री ने कहा कि कोई भी क्षेत्र स्थिर नहीं होगा यदि एक ही शक्ति का वर्चस्व हो।
अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को दूर रखना चाहता यूरोप
जयशंकर ने कहा कि 2008 के वित्तीय संकट के दौरान यूरोप ने दुनिया के प्रति रक्षात्मक रुख अपनाया। इसके अलावा यूरोप केवल अपने क्षेत्र में विकास करना चाहता है और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को हमेशा दूर रखना चाहता है।
विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि यूरोप ने व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बहुपक्षवाद पर जोर दिया। जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर भी दुनिया को आकार देने के लिए अपने आर्थिक प्रभाव का इस्तेमाल किया।
यूएस ने अपनी भूमिका को बदला
जयशंकर ने कहा कि यूरोप बड़ी सुरक्षा मुद्दों में शामिल नहीं होना चाहता है। वहीं, विश्व शक्ति संरचना में बदलाव के बारे में बोलते हुए, विदेश मंत्री ने अमेरिका का उदाहरण दिया और कहा कि सभी मतभेदों के बावजूद यूएस ने अपनी भूमिका को बदला।
जयशंकर ने कहा कि नए विश्व व्यवस्था में इस परिवर्तन में लंबा समय लगेगा क्योंकि परिवर्तन बड़ा है। अमेरिकियों को यह एहसास हुआ कि उन्हें खुद को बदलना होगा और हमारे जैसे देशों के साथ सहयोग मांगना होगा।
यूरोप ने भी रूस से किया आयात
जयशंकर ने रूस से तेल आयात पर अपनी बात रखते हुए कहा कि फरवरी 2022 से यूरोप ने भारत की तुलना में रूस से छह गुना अधिक ऊर्जा का आयात किया है। अगर 60,000 यूरो (प्रति व्यक्ति आय) पर, यूरोप अपनी जनसंख्या के बारे में इतना सोच रहा है, तो भारत 2,000 अमेरिकी डॉलर की आय वाली आबादी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश को भी ऊर्जा की आवश्यकता है और वह इस स्थिति में नहीं हैं कि तेल के लिए ऊंची कीमत चुका सकें।
रूस को सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता
हालांकि, जयशंकर ने यह भी कहा कि यूरोपीय लोगों ने यूक्रेन संघर्ष से पहले ही यह महसूस किया कि विश्व व्यवस्था बदल रही है। उन्होंने कहा कि जब यूरोपीय लोगों ने इंडो-पैसिफिक रणनीति के बारे में बात करना शुरू किया, तो यह स्पष्ट था कि वे अब दुनिया के अन्य हिस्सों में विकास पर सिर्फ दर्शक नहीं बनना चाहते हैं।
जयशंकर ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि नई दिल्ली ने रूसी आक्रमण की निंदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी और यूरोपीय दबाव को खारिज कर दिया। साथ ही मास्को को अपना सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता भी बना दिया।
भारत रूस के संबंध नहीं होंगे खराब
विदेश मंत्री ने कहा कि इस युद्ध ने पश्चिम देशों में नैतिक आक्रोश को उकसाया है। वहीं, रूस के ख़िलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों ने ऊर्जा, भोजन और उर्वरक लागत को हद से बढ़ा दिया है। इससे गरीब देशों में आर्थिक कठिनाइयां पैदा हो गई हैं।
जयशंकर ने आगे दोहराया कि भारत, रूस के साथ संबंधों को खराब करने के मूड में नहीं है क्योंकि मास्को ने सालों पहले हथियारों के साथ नई दिल्ली का समर्थन किया था। तब, अमेरिका ने भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया था। इस बीच, यूक्रेन में संघर्ष के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों को बातचीत व कूटनीति के माध्यम से अपने मतभेदों को हल करने की सलाह दी गई है।
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पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान, ‘पाकिस्तान के इस सैन्य तानाशाह को कब्र से निकालकर फांसी पर लटकाना चाहिए’
नई दिल्ली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में एक बहस के दौरान कहा कि संविधान को निरस्त करने के लिए अयूब खान के शव को कब्र से निकालकर उसको फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयूब खान ने संविधान को रद्द करने का जो काम किया था, उसके लिए उनको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। आसिफ ने ये कमेंट असेंबली में विपक्ष के नेता और अयूब खान के पोते उमर अयूब खान से बहस के दौरान किया। उमर ने सेना की पिछले सप्ताह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाते हुए फौज के राजनीति में हस्तक्षेप पर एतराज जताया था। इसके बाद जवाब में ख्वाजा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।
इससे पहले उमर अयूब खान ने कहा कि संविधान के अनुसार सुरक्षा एजेंसियां राजनीति में शामिल नहीं हो सकती हैं। उन्होंने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का हवाला देते हुए कहा कि सैन्य अधिकारियों की शपथ उन्हें राजनीति में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं देती। उन्होंने कहा ‘‘सुरक्षा संस्थानों को संविधान के अनुसार, राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए। यह संवाददाता सम्मेलन नहीं होना चाहिए था।’’ उन्होंने अनुच्छेद छह का हवाला देते हुआ कहा कि संविधान को निरस्त करना दंडनीय देशद्रोह है जिसके लिए मौत की सजा तय है। उन्होंने आग्रह किया कि सभी संस्थानों को संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहना चाहिए।
रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा कि अयूब खान संविधान का उल्लंघन करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्हें अनुच्छेद छह का सामना करने वाला भी पहला व्यक्ति होना चाहिए। रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा, “देश में पहला मार्शल लॉ लागू करने वाले झूठे फील्ड मार्शल अयूब खान के शरीर को भी (अनुच्छेद 6 के अनुसार) खोदकर निकाला जाना चाहिए और फांसी दी जानी चाहिए।”
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