अन्तर्राष्ट्रीय
UNGA की बैठक में रूस का प्रस्ताव बहुमत से पारित, भारत ने किया समर्थन
न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में रूस के प्रस्ताव “नाजीवाद के महिमामंडन का मुकाबला” पर मतदान हुआ। जिसमें भारत ने रूस के समर्थन में वोटिंग की। महासभा में रूस का मसौदा रिकॉर्ड वोटिंग के बाद बहुमत से पास हुआ और समिति ने मसौदे को औपचारिक मंजूरी दे दी है।
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मसौदे के समर्थन में 105 ने पक्ष में, 52 ने विपक्ष में वोट दिया, जबकि 15 सदस्यों ने मतदान से परहेज किया। रूस की ओर से लाए गए मसौदे में स्वदेशी लोगों के अधिकारों, डिजिटल युग में गोपनीयता, नाजीवाद के महिमामंडन की निंदा शामिल है।
इस मौके पर भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि यह इस समझ के साथ संकल्प पर आम सहमति से जुड़ता है क्योंकि स्वदेशी लोगों की अवधारणा देश के संदर्भ में लागू नहीं है।
UNGA की बैठक में समिति ने आठ मसौदे पारित किए, जिसमें साक्षरता से जुड़ा अधिकार और यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा से लेकर अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय के मामले सहित मानवाधिकार के कई मुद्दे शामिल हैं।
मसौदा प्रस्ताव में नाजी आंदोलन, नव-नाजीवाद और वेफेन एसएस संगठन के पूर्व सदस्यों, स्मारकों को खड़ा करने और नाजी अतीत को महिमामंडित करने के लिए सार्वजनिक प्रदर्शनों को शामिल करने के बारे में समिति ने गहरी चिंता व्यक्त की थी।
संयुक्त राष्ट्र ने अपने बयान में कहा कि रूसी संघ के प्रतिनिधि ने जातिवाद और जेनोफोबिक बयानबाजी में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की और इस्लामोफोबिया, एफ्रोफोबिया और विरोधीवाद के खिलाफ प्रवासियों और शरणार्थियों को निर्वासित करने का आह्वान किया।
यूक्रेन पर युद्ध को सही ठहराने का प्रयास कर रहा रूस
अपने खिलाफ क्रूर युद्ध को सही ठहराने के लिए नव-नाजीवाद का मुकाबला करने के बहाने मास्को के प्रयास पर यूक्रेन ने चिंता व्यक्त की। यूक्रेन के प्रतिनिधि ने जोर देकर कहा कि मसौदे में नाजीवाद और नव-नाजीवाद के खिलाफ वास्तविक लड़ाई के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं है।
वहीं, यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधि ने भी कहा कि प्रस्ताव झूठ और विकृत इतिहास को आगे बढ़ाकर यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता को सही ठहराने के मास्को के प्रयास का हिस्सा है।
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कुवैत में संसद भंग, सभी कानून और संविधान के कुछ अनुच्छेद निलंबित
नई दिल्ली। कुवैत के अमीर शेख मिशाल ने संसद को भंग कर दिया है। अमीर ने शुक्रवार को सरकारी टीवी पर एक संबोधन में इसकी घोषणा की। इसके अलावा अमीर ने देश के सभी कानूनों के साथ संविधान के कुछ अनुच्छेदों को चार साल तक के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। सरकारी टीवी के मुताबिक, इस दौरान नेशनल असेंबली की सभी शक्तियां अमीर और देश की कैबिनेट के पास होंगी।
एमीर ने सरकारी टीवी पर दिए अपने संबोधन में संसद भंग करने की घोषणा करते हुए कहा, “कुवैत हाल ही में बुरे वक्त से गुजर रहा है, जिसकी वजह से किंगडम को बचाने और देश के हितों को सुरक्षित करने के लिए कड़े फैसले लेने में झिझक या देरी करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में देश के कई डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार की वजह से देश का महौल खराब हो रहा है। अफसोस की बात ये है कि भ्रष्टाचार सुरक्षा और आर्थिक संस्थानों तक फैल गया है। साथ ही अमीर ने न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार होने की बात कही है।
कुवैत पिछले कुछ सालों से घरेलू राजनीतिक विवादों से घिरा रहा है। देश का वेल्फेयर सिस्टम इस संकट का एक प्रमुख मुद्दा रहा है और इसने सरकार को कर्ज लेने से रोका है। इसकी वजह से अपने तेल भंडार से भारी मुनाफे के बावजूद सरकारी खजाने में पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बहुत कम पैसे बचे हैं। कुवैत में भी दूसरे अरब देशों की तरह शेख वाली राजशाही सिस्टम है लेकिन यहां की विधायिका पड़ोसी देशों से ज्यादा पावरफुल मानी जाती है।
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