अन्तर्राष्ट्रीय
मोहम्मद जुबैर और प्रतीक को मिलेगा शांति का नोबेल? रिपोर्ट में दावा
नई दिल्ली। फैक्ट-चेकर्स मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा इस साल नोबेल शांति पुरस्कार जीतने के दावेदारों में शामिल हैं। यह दावा टाइम की रिपोर्ट में किया गया है। रायटर्स के सर्वेक्षण में जुबैर और प्रतीक के नाम दावेदारों में आगे चल रहे हैं। इस साल का नोबेल पुरस्कार शुक्रवार को नार्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाएगा।
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मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा ऑल्ट न्यूज नामक एक वेबसाइट चलाते हैं, जोकि सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली कथित फेक न्यूज का फैक्ट चेक करती है। टाइम मैग्जीन के अनुसार, फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्टन्यूज के को-फाउडंर्स, प्रतीक और जुबैर नॉमिनेशन के आधार पर पुरस्कार जीतने के दावेदारों में हैं, जिन्हें नॉर्वेजियन सांसदों के जरिए से पब्लिक किया गया। जुबैर की गिरफ्तारी का मामला पूरी दुनिया में छाया था, जिसका कई संस्थाओं ने विरोध किया था।
शांति पुरस्कार की दौड़ में 343 उम्मीदवार
साल 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में लगभग 343 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 251 व्यक्ति और 92 संगठन शामिल हैं। हालांकि, नोबेल कमेटी नॉमिनेटेड लोगों के नामों का ऐलान नहीं करती है। यह जानकारी मीडिया और उम्मीदवारों को भी नहीं दी जाती है।
दिल्ली पुलिस ने जुबैर को किया था गिरफ्तार
मालूम हो कि इस साल जून महीने में मोहम्मद जुबैर को साल 2018 में किए गए एक ट्वीट के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उन पर धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर काम करने का आरोप लगाया था।
इस मामले में एक सोशल मीडिया यूजर द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। लगभग महीनेभर जेल में रहने के बाद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी।
#MohammedZubair #Pratiksinha
अन्तर्राष्ट्रीय
कुवैत में संसद भंग, सभी कानून और संविधान के कुछ अनुच्छेद निलंबित
नई दिल्ली। कुवैत के अमीर शेख मिशाल ने संसद को भंग कर दिया है। अमीर ने शुक्रवार को सरकारी टीवी पर एक संबोधन में इसकी घोषणा की। इसके अलावा अमीर ने देश के सभी कानूनों के साथ संविधान के कुछ अनुच्छेदों को चार साल तक के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। सरकारी टीवी के मुताबिक, इस दौरान नेशनल असेंबली की सभी शक्तियां अमीर और देश की कैबिनेट के पास होंगी।
एमीर ने सरकारी टीवी पर दिए अपने संबोधन में संसद भंग करने की घोषणा करते हुए कहा, “कुवैत हाल ही में बुरे वक्त से गुजर रहा है, जिसकी वजह से किंगडम को बचाने और देश के हितों को सुरक्षित करने के लिए कड़े फैसले लेने में झिझक या देरी करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में देश के कई डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार की वजह से देश का महौल खराब हो रहा है। अफसोस की बात ये है कि भ्रष्टाचार सुरक्षा और आर्थिक संस्थानों तक फैल गया है। साथ ही अमीर ने न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार होने की बात कही है।
कुवैत पिछले कुछ सालों से घरेलू राजनीतिक विवादों से घिरा रहा है। देश का वेल्फेयर सिस्टम इस संकट का एक प्रमुख मुद्दा रहा है और इसने सरकार को कर्ज लेने से रोका है। इसकी वजह से अपने तेल भंडार से भारी मुनाफे के बावजूद सरकारी खजाने में पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बहुत कम पैसे बचे हैं। कुवैत में भी दूसरे अरब देशों की तरह शेख वाली राजशाही सिस्टम है लेकिन यहां की विधायिका पड़ोसी देशों से ज्यादा पावरफुल मानी जाती है।
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