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अन्तर्राष्ट्रीय

कोरोना के खिलाफ भारत को मिला एक और हथियार, जॉनसन एंड जॉनसन के इमरजेंसी यूज को मिली मंजूरी

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने के लिए भारत को एक नया हथियार मिल गया है। अमेरिकी फॉर्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली वैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी। जॉनसन एंड जॉनसन ने शुक्रवार को ही सिंगल डोज वाली अपनी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी थी।

इस तरह से यह भारत में उपलब्ध चौथी वैक्सीन हो गई है। खास बात यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन सिंगल डोज वाली पहली वैक्सीन है, जिसका इस्तेमाल भारत में किया जाएगा।

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कुवैत में संसद भंग, सभी कानून और संविधान के कुछ अनुच्छेद निलंबित

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नई दिल्ली। कुवैत के अमीर शेख मिशाल ने संसद को भंग कर दिया है। अमीर ने शुक्रवार को सरकारी टीवी पर एक संबोधन में इसकी घोषणा की। इसके अलावा अमीर ने देश के सभी कानूनों के साथ संविधान के कुछ अनुच्छेदों को चार साल तक के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। सरकारी टीवी के मुताबिक, इस दौरान नेशनल असेंबली की सभी शक्तियां अमीर और देश की कैबिनेट के पास होंगी।

एमीर ने सरकारी टीवी पर दिए अपने संबोधन में संसद भंग करने की घोषणा करते हुए कहा, “कुवैत हाल ही में बुरे वक्त से गुजर रहा है, जिसकी वजह से किंगडम को बचाने और देश के हितों को सुरक्षित करने के लिए कड़े फैसले लेने में झिझक या देरी करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में देश के कई डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार की वजह से देश का महौल खराब हो रहा है। अफसोस की बात ये है कि भ्रष्टाचार सुरक्षा और आर्थिक संस्थानों तक फैल गया है। साथ ही अमीर ने न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार होने की बात कही है।

कुवैत पिछले कुछ सालों से घरेलू राजनीतिक विवादों से घिरा रहा है। देश का वेल्फेयर सिस्टम इस संकट का एक प्रमुख मुद्दा रहा है और इसने सरकार को कर्ज लेने से रोका है। इसकी वजह से अपने तेल भंडार से भारी मुनाफे के बावजूद सरकारी खजाने में पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बहुत कम पैसे बचे हैं। कुवैत में भी दूसरे अरब देशों की तरह शेख वाली राजशाही सिस्टम है लेकिन यहां की विधायिका पड़ोसी देशों से ज्यादा पावरफुल मानी जाती है।

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