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देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यंमत्री ने आज यहां एक प्रेस कांफ्रेंस में केन्द्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर केंद्र सरकार की मनमानी नहीं रुकी तो वह विरोध में उपवास करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि विधानसभा में पारित हुए बजट को खारिज किया गया तो वह 24 घंटे का उपवास करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ऐसे घटिया प्रयास को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। रावत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विधानसभा में पारित हुए बजट को खारिज करने का षड़यंत्र रचा जा रहा है। उत्तराखंड की विधानसभा अभी भी अस्तित्व में है। विधानसभा में पारित हुए बजट को खारिज करना विधानसभा का अपमान है।

भाजपा की दावेदारी ने बनाए नए समीकरण

उत्तराखंड में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के साथ अब भाजपा की दावेदारी ने नए समीकरण बना दिए हैं। नौ कांग्रेस विधायकों के निलंबन के बाद मामला कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन मौजूदा स्थिति में भाजपा पूरी तरह से कांग्रेस के बागी विधायकों के निलंबन पर कोर्ट से आने वाले फैसले पर टिकी है। दूसरा विकल्प, पीडीएफ और बसपा के 6 विधायकों का है, लेकिन उनको साथ लेने पर भाजपा भी हार्स ट्रेडिंग के आरोपों में घिर सकती है। ऐसी स्थिति में नई सरकार का गठन करना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। सरकार गठन की कोशिशों को कांग्रेस ने तेज कर यह संदेश दिया है कि बहुमत अब भी उसके साथ है।

मौजूदा समय में 61 सदस्यों वाली विधानसभा में हरीश रावत 34 का समर्थन होने का दावा राज्यपाल से कर आए हैं। रावत के इस दांव से भाजपा में बेचैनी बढ़ गई है। भाजपा ने सोमवार को सरकार बनाने के अपने दावे पर अस्पष्ट प्रतिक्रियाओं पर विराम लगाने की कोशिश की है। उनकी सीनियर लीडरशिप संदेश देती नजर आई कि वह सरकार बनाने के पक्ष में है। उनके दावे को शाम तक बागी विधायकों के हवाले से भाजपा के समर्थन के बयानों ने बल दिया। हालांकि बहुमत का नंबर फिलहाल कांग्रेस के साथ दिख रहा है, जिसमें भाजपा के लिए सेंधमारी आसान नहीं होगी। भाजपा के लिए चुनावी वर्ष में हार्स ट्रेडिंग के आरोपों के साथ चुनावों में उतरने को कई वरिष्ठ नेता सही नहीं मान रहे है। ऐसे में भाजपा फिलहाल बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मामले में कोर्ट से आने वाले निर्णय का इंतजार करेगी। उसके बाद ही वह अगला दांव खेल सकती है। भाजपा की इस सियासी दिक्कत को देखते हुए कांग्रेस इस अवधि को अपने लिए डेडलाइन के तौर पर देख रही है। 28 मार्च का मौका हाथ से जाने के बाद अब बागियों की याचिका पर कोर्ट का निर्णय आने तक का समय कांग्रेस लीडरशिप नहीं गंवाना चाहती।