लखनऊ। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा इलाहबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में सतर्कता सचिव एस के रघुवंशी और सतर्कता निदेशक भानु प्रताप सिंह को इन पदों पर अवैध रूप से तैनात होने के कारण हटाये जाने के लिए दायर याचिका की सुनवाई कल जस्टिस शबीहुल हसनैन और जस्टिस डी के उपाध्याय के सामने होगी। अपनी याचिका में उन्होंने आईएएस तथा आईपीएस कैडर रूल्स 1954 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख कर कहा है कि आईएएस तथा आईपीएस फिक्सेशन ऑफ़ कैडर स्ट्रेंग्थ रेगुलेशन में प्रस्तावित विभिन्न कैडर पदों पर मात्र कैडर अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं। उनके अनुसार यूपी में सतर्कता निदेशक का पद आईपीएस के डीजी स्तर का कैडर पद है जबकि सतर्कता सचिव का पद आईएएस का कैडर पद है।

ठाकुर के अनुसार भानु प्रताप एडीजी रैंक के अफसर हैं जो 01 जनवरी 2015 से इस पद पर तैनात हैं जबकि यूपी में वर्तमान में 14 डीजी स्तर के अफसर मौजूद हैं। इसी प्रकार रघुवंशी एक रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं जो विशेष कार्याधिकारी नियुक्त हैं और उन्हें नियमविरुद्ध तरीके से सतर्कता जैसा संवेदनशील विभाग दिया गया है।  उन्होंने कहा है कि इस प्रकार नियमविरुद्ध तरीके से आसीन होने के कारण ये अफसर राजनैतिक आकाओं को खुश करने के लिए सभी गलत काम करने को तत्पर रहते हैं जैसा उनके मामलों में विधिविरुद्ध तरीके से एकतरफा जाँच के प्रकरणों में देखा गया।