मुम्बई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने लोढ़ा समिति के फैसले का अध्ययन करने और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के लिए भविष्य का रौड मैप तैयार करने के मकसद से सोमवार को सौरभ गांगुली, राजीव शुक्ला, अनुराग ठाकुर और अनिरुद्ध चौधरी वाले चार सदस्यीय वर्किंग ग्रुप का गठन कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान गांगुली, आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला, बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर और अनिरुद्ध चौधरी वाला यह वर्किं ग ग्रुप छह सप्ताह के अंदर आईपीएल की गवर्निग काउंसिल को अपनी सिफारिशें देगा। चारों सदस्य आईपीएल की गवर्निग काउंसिल के सदस्य हैं।

अनुराग ठाकुर ने एक वक्तव्य जारी कर कहा, “आईपीएल की गवर्निग काउंसिल के लोढ़ा समिति के फैसले को लागू करने के निर्णय के अनुसार, चारों सदस्य मिलकर वर्किंग ग्रुप का निर्माण करेंगे, जो आईपीएल के आगामी संस्करण और संबंधित मामलों के लिए रोड मैप तैयार करेगी।” उन्होंने कहा, “बीसीसीआई के कानूनी सलाहकार यू. एन. बनर्जी इस समिति की मदद करेंगे। समिति छह सप्ताह की समयसीमा के भीतर सभी संबद्ध साझेदारों से संपर्क करने के बाद गवर्निग काउंसिल को अपनी सिफारिशें सौंपेगा।”

राजीव शुक्ला ने कहा कि आईपीएल गवर्निग काउंसिल को सौंपी गई वर्किं ग ग्रुप की रिपोर्ट को बीसीसीआई की वर्किं ग कमिटी को भी भेजा जाएगा, जो इस मामले में अंतिम निर्णय करेगी। उल्लेखनीय है कि रविवार को आपात बैठक कर आईपीएल की गवर्निग काउंसिल ने लोढ़ा समिति का पालन करने और चार सदस्यीय वर्किं ग ग्रुप गठित करने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा समिति ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग एवं सट्टेबाजी मामले में 14 जुलाई को दोषियों सुपर किंग्स के पूर्व टीम अधिकारी गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के सहमालिक राज कुंद्रा पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया, जबकि उनकी फ्रेंचाइजियों को दो वर्ष के लिए निलंबित करने की सिफारिश की है।

राजीव शुक्ला ने रविवार को कहा था, “वर्किंग ग्रुप आईपीएल के साझेदारों, प्रसारकों, प्रायोजकों और राज्य संघों और कानूनी सलाहकारों से बातचीत कर छह सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। सभी सदस्यों की एकराय है कि आईपीएल टूर्नामेंट चलते रहना चाहिए और टूर्नामेंट की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। इसलिए आईपीएल-9 पिछले संस्करण से भी बेहतर होगा।”

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईपीएल-6 में स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के आरोपों की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल समिति ने मयप्पन और कुंद्रा को सट्टेबाजी का दोषी पाया था। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मयप्पन और कुंद्रा तथा उनकी फ्रेंचाइजियों के खिलाफ सजा तय करने के लिए 22 जनवरी को देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोढ़ा की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति अशोक भान (सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति आर. रवींद्रन (सेवानिवृत्त) वाली समिति गठित की थी।