मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे शिक्षण संस्थानों को स्कूलों के तौर पर मान्यता देने से मना कर दिया है, जो विज्ञान, गणित तथा सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों की शिक्षा नहीं देते हैं। इसमें पढ़ने वाले छात्रों को स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर माना जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को सभी जिलों को ये निर्देश दिए।

महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबले ने गुरुवार को घोषणा की कि जो स्कूल राज्य सरकार द्वारा मान्य पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाते हैं, उन्हें स्कूल के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। इसलिए मदरसों तथा सिर्फ धार्मिक अध्ययन पर आधारित ऐसे ही अन्य संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को विद्यार्थियों में शुमार नहीं किया जाएगा’ और मदरसों को नॉन स्कूल की श्रेणी में डाल दिया जाएगा।

राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एकनाथ खडसे ने कहा कि मदरसे छात्रों को धर्म के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। वे औपचारिक शिक्षा नहीं देते हैं। जबकि हमारे संविधान में सभी बच्चों को औपचारिक शिक्षा का अधिकार देने की बात कही गई है। सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इस पहल केवल धार्मिक शिक्षा पाकर सार्वजनिक जीवन की प्रतियोगिता में पिछड़ रहे बच्चों को मुख्यधारा में लाने की है।
उल्लेखनीय है कि राज्य में फिलहाल करीब 1900 मदरसे हैं, जिनमें लगभग दो लाख बच्चे पढ़ रहे हैं।