नई दिल्ली| अमेरिकी सरकार ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि भारत को बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), स्थानीय स्रोत मानदंड तथा उच्च कुशलता वाले श्रमिकों की गतिशीलता के संबंध में नए मानदंड अपनाने की जरूरत है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत माइकल फ्रोमन ने यहां कई कोराबारी समूहों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन के दौरान यह बात कही। राजदूत फ्रोमन ने कहा कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) ने आईपीआर के उच्च मानदंडों को अपनाया है और भारत को भी इस वर्तमान नए आईपीआर मानदंड को देखने की जरूरत है।

फ्रोमन ने सम्मेलन में भाग ले रहे भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के प्रतिनिधियों से कहा कि व्यापार से संबंधित उन मुद्दों को सुलझाने की जरूरत है, जिन पर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। राजदूत फ्रोमन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा द्वारा आव्रजन के संबंध में हाल में दिए गए आदेश से एचवनबी वीजा रखने वाले भारतीयों को फायदा होगा।

उन्होंने आशा जताई कि अमेरिकी राष्ट्रपति का हालिया कदम उन भारतीय कंपनियों की चिंताओं को दूर करेगा, जो उच्च कुशलता वाले कर्मियों को अमेरिका भेजते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधारों पर चर्चा करते हुए सीआईआई अध्यक्ष अजय श्रीराम ने कहा, “भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। रक्षा क्षेत्र में हम इसे भलिभांति देख सकते हैं और आशा करते हैं कि ऐसा अन्य क्षेत्रों में भी होगा।”