नेशनल
किसानों को दोष न दो, जरा हरियाणा से सीखो: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को खूब फटकारा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब सरकार को खूब फटकारा है। अदालत ने कहा कि खेतों में आग लगाने की घटनाएं कम नहीं हुई हैं। कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि आप पराली निपटाने की प्रक्रिया को 100% मुफ्त क्यों नहीं करते?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के तरीके में पंजाब राज्य को भी हरियाणा राज्य से सीख लेनी चाहिए। अदालत ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘किसानों को खलनायक बनाया जा रहा है’ और यहां अदालत में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है।
कोर्ट ने कहा, पराली जलाने के लिए उनके (किसान) पास कुछ कारण होगा। अदालत पंजाब की जमीन में पानी की कमी को लेकर भी चिंतित नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार को खुले में कूड़ा जलाने की घटनाओं पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
पंजाब सरकार ने पराली पर रखी रिपोर्ट
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार की रिपोर्ट बताती है कि SHOs ने धान की पराली न जलाने के लिए मनाने के लिए किसानों और किसान नेताओं के साथ 8,481 बैठकें की हैं। SC ने पाया कि खेतों में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति कम नहीं हुई है। पराली जलाने पर जमीन मालिकों के खिलाफ 984 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
2 करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है, जिसमें से 18 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि किसानों को खलनायक बनाया जा रहा है और यहां अदालत में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पराली जलाने के लिए उनके पास कुछ कारण होगा।
पंजाब सरकार से सवाल, हरियाणा से सीख की नसीहत
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पंजाब सरकार पराली निपटान प्रक्रिया को 100% मुफ्त क्यों नहीं करती? इसे जलाने के लिए किसान को बस एक माचिस की तीली जलानी होगी। किसानों के लिए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीन ही सब कुछ नहीं है। भले ही मशीन मुफ्त में दी जाती है, मगर इसमें डीजल की लागत, मैनपावर आदि शामिल है।
SC ने पूछा कि पंजाब डीजल, मैनपावर आदि को फायनेंस क्यों नहीं कर सकता और बाई-प्रोडक्ट का उपयोग क्यों नहीं कर सकता। SC ने कहा पंजाब को वित्तीय प्रोत्साहन देने के तरीके में हरियाणा से सीख लेनी चाहिए।
दिल्ली और यूपी से रिपोर्ट तलब
मंगलवार को सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार को खुले में कूड़ा जलाने की घटनाओं पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। साथ ही पुराने वाहनों पर कलर-कोडेड स्टिकर लागू न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने समिति से इस पहलू पर गौर करने और यह पता लगाने को कहा कि बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए राज्यों को क्या निर्देश जारी किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट सचिव की समिति को निजी स्थलों पर निर्माण के पहलू पर भी गौर करने को कहा।
नेशनल
दिल्लीवासियों को पानी मुहैया नहीं करा सकते तो इस्तीफा दें केजरीवाल: बीजेपी
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय पानी की भारी किल्लत हैं। इस मुद्दे पर वहां पर सियासत भी खूब देखी जा रही है। बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीते 2 दिनों से लगातार बीजेपी पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी की ओर से आईटीओ स्थित शहीदी पार्क के पास केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि अगर आप दिल्लीवासियों को पानी मुहैया नहीं करा सकते तो इस्तीफा दे दो।
बीजेपी ने आगे कहा कि पंजाब में अभी मतदान होना है, इसलिए वहां सहानुभूति वोट पाने के लिए केजरीवाल नौटंकी कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह ने केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से डर लगता है क्योंकि उन्हें शीशमहल की सुविधाओं की आदत हो गई है और तिहाड़ जेल में उन्हें वह सारी सुविधाएं नहीं मिलती है, जिसकी व्यवस्था उन्होंने अपने लिए शीशमहल में की हुई है।
उन्होंने कहा कि इसी कारण केजरीवाल अलग-अलग प्रकार के बहाने ढूंढते हैं। कभी कहते हैं कि उन्हें चुनाव में प्रचार करना है तो कभी कहते हैं कि उनकी तबियत खराब है। तिहाड़ जेल का प्रशासन तो उन्हीं की दिल्ली सरकार के अधीन आता है और केजरीवाल के मंत्री ही तिहाड़ जेल का प्रशासन चलाते हैं। अगर तिहाड़ जेल के अंदर उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं की जा रही है तो इसके लिए उनकी अपनी सरकार और उनके अपने ही मंत्री जिम्मेदार हैं।
तिहाड़ जेल में अच्छे डॉक्टर हैं, एम्स एवं अन्य अस्पतालों के साथ भी उनका टाइअप है। भाजपा के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पानी के संकट के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए भ्रष्टाचार को लेकर जमकर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह ने दिल्ली जल बोर्ड में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पानी संकट के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए केजरीवाल सरकार गंभीर नहीं है।
-
लाइफ स्टाइल13 hours ago
उम्र बढ़ने का असर नहीं दिखेगा त्वचा पर, बस करना होगा यह काम
-
मुख्य समाचार3 days ago
गर्मियों में बिना नींबू के बनाएं ये 5 रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, होती हैं बेहद टेस्टी
-
नेशनल3 days ago
पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में बोले पीएम मोदी- TMC और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं
-
नेशनल3 days ago
मणिशंकर अय्यर ने 1962 में हुए चीनी हमले को बताया कथित, कांग्रेस के लिए किया सेल्फ गोल
-
प्रादेशिक3 days ago
लखनऊ में स्वास्थ्य सेवा निर्माण में एक नई छलांग, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण निर्माण इकाई की हुई स्थापना
-
अन्तर्राष्ट्रीय3 days ago
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खाई में गिरी बस, 28 की मौत
-
नेशनल3 days ago
दिल्ली बनी आग की भट्ठी, टूट गए सारे रिकार्ड, पारा 52 डिग्री के पार
-
नेशनल3 days ago
दिल्ली में गर्मी ने तोड़े सारे रिकार्ड, 50 डिग्री के करीब पहुंचा पारा