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उत्तर प्रदेश

ललितपुर बल्क ड्रग्स पार्क में रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा, CSIR और DRDO होंगे नॉलेज पार्टनर

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Lalitpur Bulk Drug Park

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लखनऊ। यूपी में मेडिकल सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) की 43 और DRDO की 46 लैब्स के साथ MoU साइन किया गया है। हाई क्वालिटी एट एफोर्डेबल कॉस्ट पर दवाएं और मेडिकल डिवाइसेज उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के ललितपुर जिले में प्रस्तावित बल्क ड्रग्स पार्क को योगी सरकार रिसर्च और इनोवेशन के साथ टेक्नोलॉजी से जोड़ने पर भी ध्यान दे रही है।

इसके लिए सरकार ने CSIR और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन (DRDO) जैसी भारत सरकार की बड़ी संस्थाओं को बल्क ड्रग पार्क से जोड़ते हुए इन्हें अपना नॉलेज पार्टनर बनाया है। उल्लेखनीय है कि बल्क ड्रग्स पार्क को अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है ताकि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 196 देशों को इसका लाभ मिल सके और उन्हें सस्ती दवाओं के साथ ही मेडिकल डिवाइस उपलब्ध कराए जा सकें।

इसके अलावा योगी सरकार ने इनवेस्टर्स कनेक्ट वेबिनार का आयोजन कर करीब डेढ़ हजार स्टेक होल्डर के साथ एमओयू भी साइन किया है ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से प्रदेश को मेडिकल सेक्टर का हब बनाया जा सके।

योगी सरकार ने ललितपुर के बल्क ड्रग्स पार्क को हाईटेक बनाने के लिए देश की नामचीन रिसर्च संस्थाओं CSIR और DRDO को नॉलेज पार्टनर बनाया है। इससे मेडिकल सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा साथ ही नई प्रोद्योगिकी के माध्यम से नये इनोवेटिव डिवाइस तैयार किये जा सकेंगे, जिससे गंभीर से गंभीर बीमारियों को जल्द डायग्नोसिस किया जा सकेगा और उनके निदान के लिए इलाज सुनिश्चित होगा।

इसके तहत यूपी सरकार ने CSIR की 43 और डीआरडीओ की 46 लैब्स से एमओयू साइन किया है, जहां पर सस्ती दवाओं के निर्माण के लिए रिसर्च पर काम होगा। साथ ही नॉलेज टाई-अप के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग से बातचीत की जा रही है।

इसके अलावा बल्क ड्रग्स पार्क को नेचर फ्रेंडली जोन बनाने के लिए अडानी गैस को पीएनजी सप्लाई पार्टनर बनाया है तो सोलर पॉवर पार्टनर के लिए टीएचडीसी को चुना गया है। लॉजिस्टिक पार्टनर कॉनकोर को बनाया है जो यहां की दवाओं और मेडिकल डिवाइस को देश-दुनिया में पहुंचाने में अपना अहम रोल निभाएगा।

इसके साथ ही STPI इंडस्ट्री 4.0 को सर्पोट करेगी ताकि पार्क में लगने वाली मेडिकल यूनिट्स को विश्वस्तर पर पहचान मिल सके। इतना ही नहीं योगी सरकार की नई फॉर्मा पॉलिसी का लाभ सभी को मिल सके, इसके लिए पॉलिसी सपोर्ट के लिए इनवेस्ट यूपी को जिम्मेदारी दी गई है।

1505 स्टेक होल्डर ने टेक्नोलॉजी को साझा करने को किया MoU

यूपी सरकार ने बल्क ड्रग्स पार्क में उद्यमियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के लिए देश और विदेश के स्टेक होल्डर से MoU के लिए करीब 150 स्टेक होल्डर मीट का आयोजन किया। यह मीट हैदराबाद, मुंबई, जापान और अमेरिका में आयोजित की गईं। इन मीट में करीब 1505 स्टेक होल्डर ने अपनी तकनीक साझा करने के लिए MoU साइन किए हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने मेडिकल सेक्टर की बैकबोन आईटी को मजबूत करने के लिए साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण का भी फैसला लिया है।

उत्तर प्रदेश

अवध शिल्प ग्राम में यूनिटी मॉल की निर्माण प्रक्रिया को गति देगी योगी सरकार

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर उसे उत्तम प्रदेश बनाने के सपने को हकीकत की शक्ल दे रही योगी सरकार प्रदेश के समेकित विकास के लिए लगातार कार्यरत है। एक ओर, प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने के लिए महत्वकांक्षी लक्ष्य की ओर उत्तर प्रदेश ने सीएम योगी के मार्गदर्शन में कदम बढ़ा दिए हैं, वहीं प्रदेश में उत्तम नागरिक सुविधाएं व वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में भी विस्तृत कार्ययोजना के अंतर्गत कार्य हो रहा है। इसी क्रम में, उत्तर प्रदेश में तीन यूनिटी मॉल के निर्माण का कार्य भी जारी है जिनमें लखनऊ, आगरा व वाराणसी मुख्य हैं। लखनऊ में अवध शिल्प ग्राम के सेक्टर 9 में यूनिटी मॉल का निर्माण कार्य निरंतर जारी है तथा इस प्रक्रिया में और तेजी लाते हुए योगी सरकार ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेंट (पीएमसी) एजेंसी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना विभाग द्वारा इस प्रक्रिया को शुरू करते हुए निविदा जारी कर दी हैं जिससे कार्यावंटन का मार्ग सुनिश्चित होगा।

पीएमसी निर्धारण से निर्माण प्रक्रिया में आएगी तेजी

योजना विभाग द्वारा अवध शिल्प ग्राम के सेक्टर 9 में यूनिटी मॉल की निर्माण प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए जिस पीएमसी को नियुक्त किया जाएगा वह कई मायने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगी। पीएमसी द्वारा रेगुलर मॉनिटरिंग और समय-समय पर दी जाने वाली रिपोर्ट्स न केवल इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता निर्धारण में निर्णायक सिद्ध होगी बल्कि इसके जरिए सभी निर्माण कार्यों को ट्रैक करने व उसी आधार पर कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त होगा। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) माध्यम से निविदा प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और जुलाई के पहले हफ्ते में कार्यावंटन हो जाएगा। कार्यावंटन के बाद 75 दिनों में कन्सलटेंसी को आर्किटेक्चरल डिजाइन प्रस्तुत करना होगा जिस पर स्वीकृति के बाद 18 महीने में सभी निर्माण कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा। इस दौरान 36 महीने का डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड (डीएलपी) भी लागू रहेगा।

कई प्रकार के निर्माण कार्यों का मार्ग होगा सुनिश्चित

यूनिटी मॉल के निर्माण व विकास के लिए परियोजना के अंतर्गत कई संरचनात्मक कार्यों को पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत रचनात्मक इनडोर स्पेसेस के निर्माण, उचित स्थान नियोजन के साथ ही यहां की जरूरतों के अनुसार विभिन्न कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाएगा। कम रखरखाव के साथ ही उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विद्युत, यांत्रिक और अन्य सेवाओं के एकीकृत डिजाइन पर काम होगा। पर्यावरण के मानकों के पालन के साथ ही हरित भवन, उत्तम वेंटिलेशन, जलवायु अनुकूल वास्तुकला, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के साथ जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी तमाम प्रक्रियाओं को पूर्ण किया जाएगा।

200 नॉन एसी, 34 एसी शॉप्स का होगा निर्माण, 30 वर्ष की लीज पर होगा अलॉटमेंट

यूनिटी मॉल के विकास की जो कार्ययोजना क्रियान्वित की जा रही है, उसके अनुसार परिसर में 200 नॉन एसी तथा 34 एसी शॉप्स का निर्माण किया जाएगा। इन दुकानों को 30 वर्ष की लीज पर अलॉट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यूनिटी मॉल में एग्जिबिशन हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, फूड कोर्ट, वातानुकूलित एट्रियम, फायर एग्जिट समेत तमाम निर्माण कार्यों को पूर्ण जाएगा। 60 करोड़ रुपए से ज्यादा व्यय के जरिए इस पूरी परियोजना पूर्ण किया जाएगा।

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