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कर्नाटक: हट सकता है हिजाब पर लगा बैन, मंत्री प्रियांक खरगे ने दिए संकेत
बेंगलुरु। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर लगे बैन को हटाया जा सकता है। बता दें कि एमनेस्टी इंडिया ने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पर भाजपा सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में लगाए हिजाब बैन को हटाने की मांग की थी। अब इसे लेकर कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा है कि आदेश की समीक्षा की जाएगी।
समीक्षा करेगी सरकार
कर्नाटक सरकार के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे ने एमनेस्टी इंडिया की मांग पर कहा कि ‘हम इसे लेकर बिल्कुल साफ हैं कि ऐसे हर आदेश और बिल की समीक्षा की जाएगी जो कर्नाटक की आर्थिक नीतियों को प्रतिगामी बनाता हो, जो बिल राज्य की छवि को धूमिल करे या फिर राज्य की आर्थिक नीतियों में उसका कोई इस्तेमाल ना हो, जो बिल किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता हो और असंवैधानिक हो, उन सभी की समीक्षा की जाएगी और जरूरत हुई तो उन्हें खारिज किया जाएगा।’
बजरंग दल बैन पर क्या बोले प्रियांक खरगे
कांग्रेस ने चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में पीएफआई के साथ ही बजरंग दल पर भी बैन लगाने की बात कही थी। जब आरएसएस को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ‘जो भी संगठन, फिर चाहे वो धार्मिक हो या फिर राजनीतिक और सामाजिक, वह समाज में नफरत फैलाने या समाज को बांटने की कोशिश करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हम ऐसे संगठनों को कानूनी और संवैधानिक तरीके से निपटेंगे। फिर चाहे वो बजरंग दल हो, पीएफआई या फिर कोई अन्य संगठन। अगर वह कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनते हैं तो हम उन पर प्रतिबंध लगाने से नहीं हिचकेंगे।’
भाजपा सरकार के फैसले पर खूब हुआ था विवाद
बता दें कि कर्नाटक में भाजपा सरकार के दौरान राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसे लेकर कर्नाटक समेत पूरे देश की सियासत में उबाल आ गया था और काफी हंगामा हुआ था। हालांकि भाजपा सरकार अपने फैसले पर अडिग रही और उसने राज्य के शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं के ड्रेस कोड में ही स्कूल कॉलेज आने की बात कही।
बीते दिनों जब राज्य में कांग्रेस को बंपर जीत मिली तो एमनेस्टी इंडिया ने महिलाओं के हिजाब पर लगे बैन को हटाने की अपील की थी। साथ ही कर्नाटक प्रिवेंशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल एक्ट 2020 के साथ ही कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2022 को भी हटाने की मांग की।
गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी पूर्व की भाजपा सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले को सही ठहराया था। अब अगर कांग्रेस सरकार बैन को हटाने का फैसला करती है तो इसे लेकर फिर से राजनीति गरमा सकती है।
अन्य राज्य
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भाजपा में शामिल, देवेंद्र फडणवीस ने करायी पार्टी में एंट्री
मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण आज भाजपा में शामिल हो गए। अशोक चव्हाण मुंबई में भाजपा कार्यालय पहुंचे जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले ने पार्टी में उनका स्वागत किया। अशोक चव्हाण के साथ ही कांग्रेस के पूर्व एमएलसी अमर रजुरकर ने भी भाजपा की सदस्यता ली।
अशोक चव्हाण ने आज सुबह ही भाजपा में जाने की पुष्टि कर दी थी। अशोक चव्हाण ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अन्य सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ही चव्हाण के भाजपा में जाने की चर्चा थी। चव्हाण के इस्तीफे के बाद देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि कई और कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। इससे कांग्रेस नेतृत्व में घबराहट की स्थिति है।
‘ये सैनिकों का अपमान’
शिवसेना (UBT) नेता उद्धव ठाकरे ने अशोक चव्हाण के भाजपा में शामिल होने की खबरों पर कहा है कि अगर भाजपा अशोक चव्हाण को राज्यसभा भेजती है तो ये सैनिकों का अपमान होगा।
उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस भी अशोक चव्हाण पर आदर्श हाउसिंग घोटाले को लेकर आरोप लगा चुके हैं और अब अगर उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है तो ये सैनिकों का अपमान होगा।
बता दें कि मुंबई में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर आलीशान रिहायशी बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। इस मामले में अशोक चव्हाण पर आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। हालांकि चव्हाण ने इन आरोपों से इनकार किया था।
अशोक चव्हाण के भाजपा में शामिल होने पर शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा अपनी असली पहचान खो चुकी है और ये सभी कांग्रेस नेताओं को आयात कर रहे हैं।
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