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मुख्य समाचार

Delhi Budget: बनेंगे 29 फ्लाईओवर, 1600 ई-बसें; दो साल में कचरे के पहाड़ का अंत

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Delhi Budget

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नई दिल्ली। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद दिल्ली के नए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत आज पहली बार राज्य का बजट प्रस्ताव सदन में रखा। केंद्र सरकार से बजट को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने एक दिन देरी से अपना बजट पेश किया। दिल्ली सरकार ने 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

16575 करोड़ का बजट शिक्षा क्षेत्र को

दिल्ली सरकार ने साल 2023-24 के लिए शिक्षा के बजट के लिए 16575 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने इस बार कुल बजट का 21 प्रतिशत शिक्षा के लिए प्रस्तावित किया है।

12 नए एप्लाइड लर्निंग स्कूल शुरू किए जाएंगे

देश में पहली बार स्कूल और उद्योग मिलकर काम करेंगे। इन स्कूलों के बच्चों को अपना कौशल दिखाने के लिए अवसर मिलेंगे। 12 नए एप्लाइड लर्निंग स्कूल शुरू किए जाएंगे, 9वीं से दाखिला मिलेगा।

सभी टीचिंग स्टाफ को देंगे नए टैबलेट

सभी टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल व अन्य टीचिंग स्टाफ को नए टैबलेट उपलब्ध कराएंगे। आने वाले साल में 37 डॉ. आंबेडकर एक्सीलेंस स्कूल बनाएंगे। ये सभी दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल से एफिलिएटेड होंगे। इन स्कूलों के बच्चों को फ्रेंच, जर्मन जापानी भाषा भी पढ़ा रहे हैं।

दो साल में होगा तीनों कूड़े के पहाड़ों का अंत

कूड़े के तीनों पहाड़ों का दो साल में अंत सुनिश्चित करेंगे। दिसंबर 2023 तक ओखला लैंडफिल साइट, दिसंबर 2024 गाजीपुर लैंडफिल, मार्च 2024 तक भलस्वा लैंडफिल साइट का अंत सुनिश्चित करेंगे।

कैलाश गहलोत ने कहा कि यह हम डेडलाइन दे रहे हैं और करके दिखाएंगे। गहलोत ने शायरी में कहा, जो कामयाबी हासिल करने का जूनून रखते हैं वो समुंदर पर भी पत्थर का पुल बना देते हैं।

दिल्ली के हर को सीवर से जोड़ने का अभियान है। घरों को सीवर सुविधा मुफ्त दी जाएगी।

यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी, करीब 41 परसेंट क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य।

दिल्ली में मल्टीलेवल बस डिपो बनेंगे जो मंजिल के होंगे। दो आधुनिक बस टर्मिनल बनेंगे।

नौ नए बस डिपो का निर्माण तेजी पर है। 1400 नए बस शेल्टर बनाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी।

बस डिपो के इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य तेजी से चल रहा है। तीन विश्वस्तरीय आईएसबीटी का निर्माण किया जाएगा, जो रोजगार पैदा करने में मदद करेगा।

लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्लान मेट्रो और बसों को जोड़ेगी। मोहल्ला बस योजना शुरू होगी।

छोटी सड़कों और गलियों में यह बस चलेंगी। यह बसें भी छोटी ही होंगी। कैलाश गहलोत ने 3,500 करोड़ का प्रस्ताव दिल्ली की बस योजनाओं के लिए किया।

गुस्तावो पेट्रो के कथन का जिक्र करते हुए कैलाश गहलोत ने कहा,  ‘विकसित देश वह नहीं जहां गरीब सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे बल्कि वह है जहां अमीर लोग भी इनका उपयोग करें।’

दिल्ली सरकार तीन अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर बना रही है। निचले डेक पर वाहन और ऊपर वाले पर मेट्रो चलेंगे जिससे जनता के 121 करोड़ बचेंगे। इसके लिए 320 करोड़ का प्रस्ताव किया।

दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य जहां फ्लाईओवर के निर्माण की लागत बढ़ती नहीं है बल्कि हमने जनता के 536 करोड़ रुपये बचाए।

दिल्ली की सभी सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए सरकार एंटी-स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करेगी। दिल्ली की सड़कों के सौंदर्यीकरण और अपग्रेडेशन की यह योजना 10 साल की है।

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नेशनल

केजरीवाल ने किया 10 गारंटियों का एलान- 24 घंटे मुफ्त बिजली, सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का वादा

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दस गारंटियों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की वजह से गारंटियों के ऐलान में थोड़ी देरी हुई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ इन गारंटियों पर चर्चा नहीं हुई है लेकिन जिस किस्म की गारंटी हम दे रहे हैं, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इन दस गारंटियों पर युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा।

गारंटी नंबर एक- 24 घंटे मुफ्त बिजली

सीएम केजरीवाल ने कहा, “देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम. देश की पीक डिमांड 2 लाख मेगावॉट की है. हमारे पास 3 लाख मेगावॉट पैदा करने की क्षमता है, लेकिन मैनेजमेंट खराब होने के चलते पावर कट होता है. आप की सरकार बनने पर देश के करीबों को फ्री बिजली दी जाएगी. एक साल में सवा लाख करोड़ का खर्च आएगा, जो सरकार देगी. गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.

गारंटी नंबर दो- सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा

दूसरी गारंटी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश भर में हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा किया जाएगा. देश के सभी सरकारी स्कूल को शानदार बनाएंगे. इस काम को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये लगेंगे. हर साल 50 हजार करोड़ का खर्चा आएगा. आधा केंद्र और आधा राज्य सरकार उठाएगी.

गारंटी नंबर तीन- मुफ्त विश्वस्तरीय इलाज

अरविंद केजरीवाल ने कहा, “देश भर में मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे. इसमें गरीब और अमीर दोनों का इलाज मुफ्त होगा. इलाज की क्वॉलिटी विश्व स्तर होगी. इसमें जितना भी खर्चा आए, सरकार उठाएगी.”

गारंटी नंबर चार- राष्ट्र सुरक्षा

चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है लेकिन केंद्र सरकार यह बात छुपाना चाहती है. हमारी सेना में बहुत ताकत है. भारत की जितनी जमीन पर चीन का कब्जा है, उसे छुड़वाया जाएगा. एक ओर डिप्लोमैटिक स्तर पर भी काम होगा और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी.

गारंटी नंबर पांच- अग्निवीर योजना को बंद करेंगे

अग्निवीर योजना हमारे युवाओं को चार साल बाद निकाल देती है. ऐसे में हम सेना को कमजोर कर रहे हैं. इसलिए ये योजना बंद की जाएगी. अभी तक जो बच्चे शामिल हुए हैं, उन्हें पक्का किया जाएगा.

गारंटी नंबर छ:- किसानों की फसलों के दाम सुनिश्चित किए जाएंगे

सीएम केजरीवाल का दावा है कि जनता उन्हें चुन कर केंद्र में लाती है तो आम आदमी पार्टी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेगी और उसके अनुसार, किसानों को एमएसपी का मूल्य दिया जाएगा. किसानों को इससे फायदा होगा.

गारंटी नंबर सात- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार बनने पर वह दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे.

गारंटी नंबर आठ- बेरोजगारी मिटाना

एक साल में दो करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा. सभी युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा. वैकेंसी निकलेगी और निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं कराई जाएंगी.

गारंटी नंबर नौ- भ्रष्टाचार मिटाना

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर खड़ा कर के तोड़ा जाएगा. ईमानदारों को जेल भेजना और भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली मौजूद योजना को खत्म किया जाएगा. पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजाद दिलाई जाएगी.”

गारंटी नंबर दस- व्यापार बढ़ाया जाएगा

अरविंद केजरीवाल का दावा है, “देश के व्यापारियों की मदद इंडिया की सरकार करेगी. हमारे देश के कई बड़े व्यापारी अपने व्यापार बंद कर के विदेश जा चुके हैं, इससे देश को नुकसान हो रहा है. जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा और इसका सरलीकरण किया जाएगा. देश में जो सही तरह से व्यापार करना चाहे, वो कर सकता है, इसे ज्यादा जटिल नहीं किया जाएगा. इंडिया गंठबंधन की सरकार का प्लान व्यापार में चीन को पीछे छोड़ना है.”

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