बिजनेस
राज्य सरकारें चिंतित, पुरानी पेंशन के लिए केंद्र सरकार नहीं देगी अतिरिक्त कर्ज
नई दिल्ली। पुरानी पेंशन योजना भाजपा शासित राज्यों सहित कई राज्यों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। गैर भाजपा शासित कई राज्यों ने हाल के दिनों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का एलान किया है।
हालांकि इन राज्यों को आने वाले दिनों में आर्थिक तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाले राज्यों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र से मिलने वाला अतिरिक्त कर्ज नहीं मिल सकेगा।
बता दें कि नए पेंशन सिस्टम के तहत राज्य सरकारें अपना और कर्मचारी की सैलरी का एक तय हिस्सा पेंशन फंडिंग रेगुलेटरी डेवलेपमेंट अथॉरिटी को देते हैं, जिसे बाद में कर्मचारी को पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके तहत पेंशन फंडिंग एडजस्टमेंट के तहत राज्य सरकारें केंद्र से अतिरिक्त कर्ज ले सकती हैं।
यह अतिरिक्त कर्ज राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का तीन फीसदी तक हो सकता है। हालांकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब ने नया पेंशन सिस्टम छोड़कर पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन राज्यों को केंद्र सरकार अतिरिक्त कर्ज देने से इंकार कर सकती है।
पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को उसकी अंतिम सैलरी की आधी रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर मिलती है। पुरानी पेंशन योजना से राज्य सरकारों के खजाने पर भारी दबाव पड़ेगा और खासकर पंजाब जैसे राज्य के लिए यह चिंता का कारण बन सकता है क्योंकि पंजाब पर पहले से ही हजारों करोड़ रुपए का कर्ज है।
राजस्थान का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अब अगर केंद्र सरकार से भी अतिरिक्त कर्ज नहीं मिलेगा तो यह राज्य सरकारों के लिए चिंता की बात है। कई नीति नियंताओं ने राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर चिंता जाहिर की है।
इसकी वजह ये है कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से राज्यों के पास स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बहुत कम पैसा बचेगा। योजना आयोग के पूर्व चेयरमैन मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने भी राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर चिंता जाहिर की है।
बिजनेस
जियो के नए ‘OTT स्ट्रीमिंग प्लान’ में आपको मिलेंगे 15 OTT ऐप, साथ में अनलिमिटेड डेटा का तोहफा
नई दिल्ली। स्ट्रीमिंग के शौकीनों के लिए रिलायंस जियो एक नया पोस्टपेड ओटीटी बंडल प्लान लेकर आया है। इस प्लान के साथ उपभोक्ता को 15 प्रीमियम OTT ऐप तो मिलते ही हैं साथ ही मिलता है अनलिमिटेड डेटा ताकी वे जब चाहें और जितनी देर तक चाहें अपने मनपसंदीदा ऐप पर कार्यक्रम देख सकें। प्लान 888 रू प्रति माह की किफायती कीमत पर मिलता है और यह जियोफाइबर और जियो एयरफाइबर दोनों ही के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।
नए प्लान में ग्राहकों को 30 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी। इसके अलावा, नेटफ्लिक्स का बेसिक प्लान, अमेज़न प्राइम और जियोसिनेमा प्रीमियम जैसे 15 से अधिक प्रमुख ओटीटी ऐप्स को प्लान के साथ बंडल किया गया है। यानी इन ऐप्स का सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ ही मिलेगा। इस प्लान की एक और खास बात है, चाहे कोई नया सब्सक्राइबर हो या 10 एमबीपीएस या 30 एमबीपीएस प्लान का उपयोग करने वाला मौजूदा यूजर, ₹ 888 का पोस्टपेड प्लान हर किसी के लिए है। प्रीपेड प्लान वाले और सभी मौजूदा यूजर आसानी से नए पोस्टपेड प्लान पर अपग्रेड कर सकते हैं।
इसके अलावा, हाल ही में घोषित जियो आईपीएल धन धना धन ऑफर भी इस प्लान पर लागू होगा। जियोफाइबर हो या एयरफाइबर के पात्र ग्राहक अपने जियो होम ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर 50-दिन का डिस्काउंट क्रेडिट वाउचर प्राप्त कर सकते हैं। 31 मई 2024 तक उपलब्ध जियो डीडीडी ऑफर विशेष रूप से टी20 सीजन के लिए तैयार किया गया है।
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