उत्तराखंड
जोशीमठ में नहीं तोड़े जाएंगे घर, बाजार दर पर मिलेगा मुआवजा: सीएम धामी
देहरादून। चीन सीमा से सटे उत्तराखंड राज्य के सीमांत जिले चमोली के आपदाग्रस्त जोशीमठ शहर में घर नहीं तोड़े जाएंगे। साथ ही प्रभावितों को बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह एलान किया।
उन्होंने कहा, ‘किसी भी घर को तोडऩे का न कोई निर्णय हुआ है और न ऐसा कदम भविष्य में उठाया जाएगा। केवल अपरिहार्य होने पर ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और वह भी भवन स्वामी की सहमति से। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को बाजार दर पर मुआवजा देने के लिए हितधारकों से सुझाव लेकर और जनहित में यह दर घोषित की जाएगी।
मुख्यमंत्री धामी बुधवार शाम को अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर जोशीमठ पहुंच गए। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को फोन कर जोशीमठ की स्थिति पर अपडेट लिया। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मुख्यमंत्री को फोन किया।
उधर, जोशीमठ में राहत कार्य निरंतर जारी हैं। राहत, पुनर्वास समेत सभी प्रकार के कार्यों के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में शासन स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित कर दी गई है। इसके अलावा मंडलायुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में भी एक समिति बनाई गई है, ताकि समन्वय के साथ कार्य तेजी से आगे बढ़ सकें।
विभिन्न संस्थानों के विज्ञानी जोशीमठ में भूधंसाव के कारणों की तह तक जाने को जांच में जुटे हुए हैं। भूकंप अथवा अन्य कारणों से भूमि में कंपन की जांच को दो सिस्मोग्राफिक स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इस बीच जोशीमठ में फूटी जलधाराओं में पानी का बहाव कम होने की बात सामने आई है।
मौसम की चुनौती से निबटने के लिए पीपलकोटी के अलावा शहर के सुरक्षित क्षेत्र के होटल समेत अन्य भवन चिह्नित किए गए हैं। जरूरत पडऩे पर वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था भी की गई है।
भूधंसाव का दंश झेल रहे जोशीमठ में राहत कार्य तेज किए गए हैं। दरारें पडऩे से जर्जर भवनों का चिह्नीकरण चल रहा है तो प्रभावितों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविरों में विस्थापित किया जा रहा है।
सरकार ने पूरी मशीनरी को जोशीमठ में झोंका हुआ है। तमाम केंद्रीय संस्थानों के विज्ञानी वहां जांच कार्यों में जुटे हुए हैं। जोशीमठ के डेंजर जोन में स्थित दो होटलों के बहुमंजिला भवनों को सीबीआरआइ के विज्ञानियों के मार्गदर्शन में हटाने का निर्णय लिया गया है।
बीते दिवस यह कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन व्यापारियों के विरोध के चलते ऐसा नहीं हो पाया था। इसी बीच यह मांग उठी कि भवनों का मूल्यांकन करने के बाद बाजार दर पर भवन स्वामियों को मुआवजा दिया जाए। सरकार ने भी इसे स्वीकारा है। वहीं, जोशीमठ बचाने के लिए वहां धरना-प्रदर्शन का क्रम भी बना हुआ है।
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उत्तराखंड
चारधाम यात्रा में 31 मई तक VIP दर्शन पर रोक, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 19 मई तक बंद
हरिद्वार। अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी अहम है। चारधाम यात्रा में VIP दर्शन व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। लोग 31 मई तक VIP सिस्टम के तहत दर्शन नहीं कर पाएंगे। वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी 19 मई तक बंद रहेंगे। खराब मौसम और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
चार धाम यात्रा 10 मई को शुरू हुई थी। छह दिन में ही देश-विदेश के 3,34,732 श्रद्धालु इनके दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के लिए 25 अप्रैल से चारधामों के लिए पंजीकरण शुरू किया और गुरुवार तक 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पंजीकरण हो गए।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पत्र जारी कर 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है। यह भी कहा है कि धामों में सुगम दर्शन के लिए सरकार ने श्रद्धालुओं का पंजीकरण अनिवार्य किया है। अब दर्शन उसी दिन होंगे जिस तिथि का पंजीकरण किया गया है। इससे पहले 30 अप्रैल को राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर 25 मई तक वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पर रोके जाने का आदेश दिया था।
50 मीटर में रील्स बनाने पर प्रतिबंध
उत्तराखंड सरकार ने भीड़ प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसमें 50 मीटर के दायरे में चारों धामों के मंदिर के परिसर में रील्स बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया लाइव आदि पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार ने कहा है कि कुछ यात्रियों द्वारा मंदिर परिसर में वीडियो एवं रील बनायी जाती है और उन्हें देखने के लिए एक स्थान पर भीड़ एकत्रित हो जाती है जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में असुविधा होती है ।
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