पर्यटन
अब आतंकवादियों का नहीं, पर्यटकों का हॉट स्पॉट है जम्मू-कश्मीर
श्रीनगर। धरती के स्वर्ग जम्मू-कश्मीर की पहचान अब आतंक नहीं बल्कि पर्यटन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते मंगलवार को इसको लेकर एक आंकड़ा भी जारी किया है। जिसके मुताबिक जम्मू-कश्मीर अब आतंकवादियों का नहीं बल्कि पर्यटकों का हॉट स्पॉट बन गया है।
गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में करीब 22 लाख पर्यटक इस केंद्रशासित प्रदेश में घूमने पहुंचे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले अब जम्मू कश्मीर में होने वाली आतंकी घटनाओं में करीब 54 फीसदी की कमी आई है।
आतंकी गतिविधि में आई गिरावट
गृह मंत्रालय की ओर से जारी वर्षांत समीक्षा रिपोर्ट 2022 के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में भारी कमी आई है। साल 2018 में जहां कुल 417 मामले सामने आए थे। वहीं 2021 में यह घटकर 229 मामले रह गए। जबकि सुरक्षा बलों के शहीद होने के मामले में जहां 2018 में 91 दर्ज किए गए।
वहीं 2021 में यह आंकड़ा घटकर 42 पर आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में करीब 54 फीसदी, सुरक्षाबलों की मौत में 84 फीसदी और आतंकियों की भर्ती में करीब 22 फीसदी की कमी आई है।
पर्यटकों की आवाजाही से घाटी गुलजार
गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले सालाना छह लाख पर्यटक जम्मू-कश्मीर आते थे। वहीं अब यह बढ़कर 22 लाख पर पहुंच गया है। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अब जम्मू-कश्मीर में पथराव की एक भी घटनाएं नहीं हो रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार तेजी के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है।
गृह मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि कश्मीर में जम्हूरियत सिर्फ तीन परिवारों 87 विधायक और 6 सांसदों तक सिमटा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को जम्हूरियत से जोड़ा और इसे गांव सरपंच, बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत तक ले गए।
समीक्षा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तीन परिवारों के 70 साल के शासन में जम्मू कश्मीर में महज 15,000 करोड़ का ही निवेश हुआ। जबकि पीएम मोदी ने यहां तीन साल में 56,000 करोड़ का निवेश कराया।
मोदी सरकार में बढ़ा विकास कार्य
गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत यहां 80,000 करोड़ की 63 जल विद्युत परियोजनाओं पर काम हुआ। किरू परियोजना पर 4,287 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में 5 अक्तूबर, 2022 को 2000 करोड़ की 240 विकास परियोजनाओं का या तो शुभारंभ किया या आधारशिला रखी थी।
रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि इससे पहले अनुच्छेद 370 की वजह से गुज्जर-बकरवाल और पहाड़ी को शिक्षा, नौकरियों और चुनाव में आरक्षण नहीं मिल पा रहा था। लेकिन धारा 370 हटने के बाद से उनको यह सारे लाभ मिलने लगे। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि जम्मू-कश्मीर में 42 हजार लोगों ने आतंकवाद के आगे घुटने टेके और दिल्ली में किसी ने पलक नहीं झपकाई। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद पर सुरक्षाबलों का पूरा नियंत्रण है।
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उत्तराखंड
उत्तराखंड के होम स्टे की बुकिंग के लिए पोर्टल लांच करेगा टूरिज्म बोर्ड, विदेशी पर्यटक भी आएंगे
देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड में होम स्टे के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसकी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही बोर्ड इसके लिए अलग से पोर्टल लांच करेगा। पोर्टल के माध्यम से न केवल देश, बल्कि दुनियाभर के पर्यटक भी सीधे बुकिंग करके होम स्टे तक पहुंच सकेंगे।
प्रदेश में इस वक्त पांच हजार से ज्यादा होम स्टे पंजीकृत हैं। प्रत्येक होम स्टे का नाम, पता, फोन नंबर आदि की सूचना पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभी तक इन होम स्टे की बुकिंग की कोई केंद्रीयकृत व्यवस्था नहीं थी।
पर्यटन विकास परिषद ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। होम स्टे संचालकों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होम स्टे के निशुल्क पंजीकरण का सहमतिपत्र देना होगा। इसके लिए उन्हें अपने होम स्टे का नाम, स्वामी का नाम, पंजीकरण संख्या, कुल कक्षों की संख्या, होम स्टे की श्रेणी, जिला, मोबाइल नंबर व ई-मेल की जानकारी निर्धारित प्रारूप पर भरकर पर्यटन विकास परिषद में जमा करानी होगी।
ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध
इस सहमति के बाद सभी होम स्टे को परिषद की ओर से यात्रियों, पर्यटकों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पोर्टल का लाभ राज्य में आवास विकल्पों की तलाश करने वाले घरेलू व अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को होगा।
इसके लिए परिषद सुव्यवस्थित बुकिंग प्रक्रिया अपनाएगी। माना जा रहा कि इससे होम स्टे की आय में बढ़ोतरी होगी। जिन लोगों के पास अपने प्रचार-प्रसार की सुविधा नहीं है, उन्हें इस पोर्टल के माध्यम से सीधे बुकिंग का अवसर मिलेगा।
उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वाईके पंत के अनुसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए सभी होम स्टे से सहमतिपत्र लिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया नि:शुल्क है। इससे उनका चयन और बुकिंग सुविधाजनक होगी और आय में बढ़ोतरी हो जाएगी।
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