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मुख्य समाचार

कांग्रेस ने मनीष सिसोदिया पर शौचालय में घोटाले का लगाया आरोप, जांच की मांग

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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में नंबर 2 डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आबकारी नीति घोटाले में आरोपी नंबर 1 सिसोदिया पर अब सार्वजनिक शौचालयों के प्रबंधन की योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। दिलचस्प है कि इस बार आरोप कांग्रेस पार्टी के ओर से लगाया गया है।

कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना से मुलाकात की और आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार शहर में सार्वजनिक शौचालयों का प्रबंधन गैर सरकारी संगठनों की जगह एक प्रतिबंधित कंपनी को सौंपने की योजना बना रही है।

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार की अध्यक्षता में पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने गैर-लाभकारी समूहों को उनके प्रबंधन से हटाकर एक कंपनी को शौचालयों की जिम्मेदारी सौंपने की दिल्ली सरकार की योजना में भ्रष्टाचार का दावा किया।

दिल्ली कांग्रेस के एक बयान में कहा गया है कि प्रतिनिधिमंडल ने एलजी को एक ज्ञापन सौंपा और पब्लिक टॉयलेट में वेस्टर्न टॉयलेट सीट लगाने के लिए दिल्ली सरकार की कांट्रैक्ट की जांच की मांग की। पत्रकारों से बात करते हुए, दिल्ली कांग्रेस प्रमुख ने आरोप लगाया कि शहरी विकास मंत्री मनीष सिसोदिया ने शौचालय परिसरों के निर्माण और रखरखाव को एक प्रतिबंधित कंपनी को देने की योजना बनाई है।

प्रतिबंधित कंपनी को निविदा में भाग क्यों लेने दिया गया?

अनिल कुमार ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि जिस कंपनी को उन्होंने खुद प्रतिबंधित किया है अब उसे टेंडर क्यों दिया जा रहा है? कुमार ने आंकड़े देते हुए कहा,”18 अगस्त को, 559 सार्वजनिक सुविधा परिसरों में 18,620 शौचालयों के निर्माण के लिए एक डिबार्ड कंपनी को ठेका देने का निर्णय लिया गया था। दिल्ली सरकार टेंडर जारी करने के लिए पारंपरिक ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट के बजाय GeM पोर्टल पर गई, और सीधे एक प्रतिबंधित कंपनी को ठेका देने की पेशकश की।”

कुमार ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने खुद 2021 में दो साल के लिए कंपनी को उनके खराब प्रदर्शन के चलते प्रतिबंधित किया था। उच्च न्यायालय ने उस कंपनी को अपने खराब रिकॉर्ड के लिए कोई क्लीन चिट नहीं दी।

8 जून को आदेश में जब GeM पोर्टल की निविदा शर्तों में कहा गया था कि खराब प्रदर्शन ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी निविदा बोली में भाग नहीं ले सकती हैं, तो उस कंपनी को निविदा बोली में भाग लेने की अनुमति कैसे दी गई?”

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के सूत्रों ने कहा है कि सार्वजनिक सुविधा परिसरों में शौचालयों के निर्माण के लिए एक कंपनी को अनुबंध सौंपने की योजना कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा कुप्रबंधन के कारण ली गई है। आरोपों पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

नेशनल

केजरीवाल ने किया 10 गारंटियों का एलान- 24 घंटे मुफ्त बिजली, सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का वादा

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दस गारंटियों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की वजह से गारंटियों के ऐलान में थोड़ी देरी हुई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ इन गारंटियों पर चर्चा नहीं हुई है लेकिन जिस किस्म की गारंटी हम दे रहे हैं, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इन दस गारंटियों पर युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा।

गारंटी नंबर एक- 24 घंटे मुफ्त बिजली

सीएम केजरीवाल ने कहा, “देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम. देश की पीक डिमांड 2 लाख मेगावॉट की है. हमारे पास 3 लाख मेगावॉट पैदा करने की क्षमता है, लेकिन मैनेजमेंट खराब होने के चलते पावर कट होता है. आप की सरकार बनने पर देश के करीबों को फ्री बिजली दी जाएगी. एक साल में सवा लाख करोड़ का खर्च आएगा, जो सरकार देगी. गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.

गारंटी नंबर दो- सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा

दूसरी गारंटी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश भर में हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा किया जाएगा. देश के सभी सरकारी स्कूल को शानदार बनाएंगे. इस काम को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये लगेंगे. हर साल 50 हजार करोड़ का खर्चा आएगा. आधा केंद्र और आधा राज्य सरकार उठाएगी.

गारंटी नंबर तीन- मुफ्त विश्वस्तरीय इलाज

अरविंद केजरीवाल ने कहा, “देश भर में मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे. इसमें गरीब और अमीर दोनों का इलाज मुफ्त होगा. इलाज की क्वॉलिटी विश्व स्तर होगी. इसमें जितना भी खर्चा आए, सरकार उठाएगी.”

गारंटी नंबर चार- राष्ट्र सुरक्षा

चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है लेकिन केंद्र सरकार यह बात छुपाना चाहती है. हमारी सेना में बहुत ताकत है. भारत की जितनी जमीन पर चीन का कब्जा है, उसे छुड़वाया जाएगा. एक ओर डिप्लोमैटिक स्तर पर भी काम होगा और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी.

गारंटी नंबर पांच- अग्निवीर योजना को बंद करेंगे

अग्निवीर योजना हमारे युवाओं को चार साल बाद निकाल देती है. ऐसे में हम सेना को कमजोर कर रहे हैं. इसलिए ये योजना बंद की जाएगी. अभी तक जो बच्चे शामिल हुए हैं, उन्हें पक्का किया जाएगा.

गारंटी नंबर छ:- किसानों की फसलों के दाम सुनिश्चित किए जाएंगे

सीएम केजरीवाल का दावा है कि जनता उन्हें चुन कर केंद्र में लाती है तो आम आदमी पार्टी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेगी और उसके अनुसार, किसानों को एमएसपी का मूल्य दिया जाएगा. किसानों को इससे फायदा होगा.

गारंटी नंबर सात- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार बनने पर वह दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे.

गारंटी नंबर आठ- बेरोजगारी मिटाना

एक साल में दो करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा. सभी युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा. वैकेंसी निकलेगी और निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं कराई जाएंगी.

गारंटी नंबर नौ- भ्रष्टाचार मिटाना

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर खड़ा कर के तोड़ा जाएगा. ईमानदारों को जेल भेजना और भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली मौजूद योजना को खत्म किया जाएगा. पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजाद दिलाई जाएगी.”

गारंटी नंबर दस- व्यापार बढ़ाया जाएगा

अरविंद केजरीवाल का दावा है, “देश के व्यापारियों की मदद इंडिया की सरकार करेगी. हमारे देश के कई बड़े व्यापारी अपने व्यापार बंद कर के विदेश जा चुके हैं, इससे देश को नुकसान हो रहा है. जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा और इसका सरलीकरण किया जाएगा. देश में जो सही तरह से व्यापार करना चाहे, वो कर सकता है, इसे ज्यादा जटिल नहीं किया जाएगा. इंडिया गंठबंधन की सरकार का प्लान व्यापार में चीन को पीछे छोड़ना है.”

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