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टेक न्यूजः वन प्लस 9 और 9 प्रो में अब मिलने लगा ऑक्सीजन ओएस का अपडेट
नई दिल्ली। स्मार्टफोन निर्माता वनप्लस ने मंगलवार को घोषणा की है कि उसने भारत में वनप्लस 9 के साथ-साथ 9 प्रो यूजर्स के लिए ऑक्सीजनओएस 12 पर आधारित एंड्रॉइड 12 अपडेट को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। लेटेस्ट ऑक्सीजन ओएस अपडेट यूजर इंटरफेस में कुछ बदलावों के साथ सिस्टम-लेवल सुधार और फीचर्स को लाता है।
अब कुछ नए डिजाइन तत्व और एनिमेशन हैं जो नए दिखते हैं। ऐप आइकन भी नए टेक्सचर के साथ अपडेट किए जाते हैं। अपडेट डार्क मोड के साथ अब तीन समायोज्य स्तरों का समर्थन करता है। यह एक अधिक व्यक्तिगत और आरामदायक उपयोगकर्ता अनुभव लाता है।
नए अपडेट के साथ, गैलरी अब यूजर्स को टू-फिंगर पिंच गेस्चर के साथ विभिन्न लेआउट के बीच स्विच करने देती है, जो बुद्धिमानी से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली तस्वीरों को पहचानती है। अब, कार्य-जीवन संतुलन उपलब्ध है और यह यूजर्स को त्वरित सेटिंग का उपयोग करके कार्य और जीवन मोड के बीच स्विच करने देता है। प्रत्येक मोड को ऐप-विशिष्ट अधिसूचना सेटिंग्स के साथ अनुकूलित किया जा सकता है और प्रत्येक मोड को स्थान, वाई-फाई नेटवर्क या समय द्वारा ट्रिगर किया जा सकता है।
हैंडसेट को एंड्रॉइड 12 स्टेबल अपडेट प्राप्त हुआ है, यह जांचने के लिए यूजर्स सेटिंग- सिस्टम- सिस्टम अपडेट पर जा सकते हैं। यदि नहीं, तो थोड़ी देर प्रतीक्षा करें क्योंकि इसे किसी अन्य ओटीए सॉ़फ्टवेयर अपडेट की तरह बैचों में रोल आउट किया जा रहा है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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