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निकॉन ने लॉन्च किया जेड सीरीज का फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा
नई दिल्ली। जापानी इमेजिंग दिग्गज निकॉन ने शुक्रवार को भारतीय बाजार में एक फुल-फ्रेम (निकॉन एफएक्स-फॉर्मेट) जेड सीरीज मिररलेस कैमरा निकॉन जेड 9 लॉन्च किया। नया जेड9 बॉडी केवल भारत में निकॉन अधिकृत स्टोर पर बिक्री के लिए नवंबर 2021 के अंत से 4,75,995 रुपये में उपलब्ध होगा।
कंपनी के मुताबिक, कंपनी के अनुसार, जेड9 में मिररलेस कैमरों के बीच एक साथ सब्जेक्ट डिटेक्शन की दुनिया की सबसे बड़ी वैरायटी है, जिसमें मजबूत ऑटोफोकस (एएफ) की पेशकश और ब्लैकआउट पीरियड के बिना रियल-लाइव व्यूफाइंडर शामिल हैं।
कंपनी ने एक बयान में कहा, यूजर्स इसे लोकेशन शूट के लिए सबसे प्रैक्टिकल कैमरा बनाने के लिए 125 मिनट तक शानदार 8के इन-कैमरा रिकॉडिर्ंग के साथ शूटिंग का आनंद ले सकते हैं। कैमरा स्टेबल इमेज शूटिंग के लिए 3डी-ट्रैकिंग के साथ आता है।
निकॉन मिररलेस कैमरों में यह पहली बार की सुविधा की अनुमति देता है। साथ ही, उपयोगकतार्ओं को सबसे तेज स्प्रिंटर्स से लेकर रेसिंग कारों तक स्प्लिट-सेकंड मोमेंट्स को मूल रूप से कैप्चर करने और उन्हें प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए अनुमति देता है।
जेड9 कैमरा जेपीईजी या रॉ फॉर्मेट में 1,000 से अधिक फ्रेम कैप्चर करने के लिए लगातार 20एफपीएस पर शूट कर सकते हैं। हायर रिजॉल्यूशन के साथ जेड9 हाई-क्वालिटी वाले 8के30पी और 4के/30पी/60पी/120पी में इन-कैमरा वीडियो रिकॉडिर्ंग प्रदान करता है़। स्लो मोशन में रिकॉडिर्ंग करते समय भी यूजर्स कई फॉर्मेट में उपलब्ध 24पी से 120पी तक फ्रेम आकार / फ्रेम दर की एक वाइट रेंज के साथ 4के में रिकॉर्ड कर सकते हैं।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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