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Touchtek ने भारतीय बाजार में लॉन्च किया वायरलेट नेकबैंड RUN NH-336
नई दिल्ली। घरेलू कंपनी Touchtek ने भारतीय बाजार में अपने नए वायरलेस नेकबैंड Touchtek RUN NH-336 को पेश कर दिया है। यह नेकबैंड लेदक बॉडी के साथ आता है। Touchtek RUN NH-336 की बैटरी को लेकर 66 घंटे के बैकअप का दावा किया गया है। इसे 2 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इस नेकबैंड को खासतौर पर वर्क फ्रॉम होम और युवाओं को ध्यान में रखकर पेश किया गया है।
Touchtek RUN NH-336 में ऑप्टिमाइज ब्लूटूथ चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है जिसे लेकर तेज ट्रांसमिशन का दावा है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ v5.0 दिया गया है। इसके अलावा इसमें डुअल डिवाइस पेयरिंग भी है यानी इसे एक साथ आप दो डिवाइस के साथ पेयर कर सकते हैं और अपने हिसाब से दोनों डिवाइस के साथ बारी-बारी से इस्तेमाल कर सकेंगे। Touchtek RUN NH-336 में 300mAh की बैटरी है।
नेकबैंड का लुक प्रीमियम है। म्यूजिक और कॉल के लिए नेकबैंड में बटन भी दिए गए हैं। Touchtek RUN NH-336 की कीमत 3,999 रुपये रखी गई है और इसके साथ 6 महीने की वारंटी मिलेगी। इसे ब्लैक और ऑरेंज कलर में खरीदा जा सकता है। इस नेकबैंड का मुकाबला रियलमी डीजो, रियलमी, शाओमी, पीट्रोन जैसी कंपनियों के नेकबैंड से होगा।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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