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बैंक अकाउंट में अगर लग गई है सेंध तो तुरंत करें इस नंबर पर कॉल
नई दिल्ली। पूरी दुनिया में साइबर अटैक के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में अमेरिका की दो बड़ी कंपनियों के ऊपर साइबर अटैक हो चुके हैं। भारत में जितनी तेजी से बैकिंग सेवाएं ऑनलाइन हो रही हैं उससे अधिक तेजी से फ्रॉड के मामलें भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जानकारी के आभाव के कारण सही समय पर इसकी शिकायत नहीं कर पाते हैं।
ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने और लोगों की कमाई बचाने के लिए होम मिनिस्ट्री और दिल्ली की साइबर सेल ने हाथ मिलाया है। होम मिनिस्ट्री और दिल्ली की साइबर सेल ने साथ मिलकर एक हेल्पलाइन नंबर 155260 लांच किया है। जिसपर सभी लोग जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
यदि आप किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होते हैं, तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करें। 7 से 8 मिनट में आपके खाते से उड़ाए गए पैसे जिस आईडी से दूसरे खाते में ट्रांसफर हुई होगी। हेल्पलाइन से उस बैंक या ई-साइट्स को अलर्ट मैसेज पहुंचेगा। फिर रकम होल्ड पर चली जाएगी।
ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को रोकने के लिए गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के साथ 155260 पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था। लेकिन अब इसे पूरी तरह लॉन्च कर दिया गया है।
इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन का ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिसकी पहली यूजर दिल्ली बनी है। राजस्थान को भी जोड़ा गया है। इसके बाद सभी स्टेट यूजर्स बन जाएंगे। इस हेल्पलाइन के माध्यम से हम अब तक 21 लोगों के 3 लाख 13 हजार रुपये बचाए गए हैं।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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