नई दिल्ली : बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने आधार कार्ड पर अहम फैसला सुनाते हुए इसकी वैधता को बरकरार रखा है। SC ने कुछ शर्तों के साथ आधार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया कि आधार कहां जरूरी है और कहां जरूरी नहीं है। आइए जानते हैं अब कहां जरूरी होगा आधार और कहां नहीं –

SC ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बायॉमीट्रिक डेटा को कोर्ट की इजाजत के बिना किसी और एजेंसी से शेयर नहीं करेगी। SC ने कहा, ‘सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड न मिले।’ इसके साथ ही, SC ने आधार एक्ट की धारा 57 को रद कर दिया है।

कहां पर आधार जरुरी नहीं –

• स्कूल ऐडमिशन के वक्त बच्चे का आधार नंबर नहीं मांग सकते।
• CBSE, NEET और UCG की परीक्षाओं के लिए आधार जरूरी नहीं है।
• बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आधार जरूरी नहीं है।
• नया मोबाइल नंबर लेने के लिए आधार जरूरी नहीं है।
• मोबाइल वॉलेट के लिए भी उस ऐप को आधार से लिंक करना जरूरी नहीं है।
• अब प्राइवेट कंपनियां आधार की मांग नहीं कर सकती हैं।

कहां आधार देना जरुरी –

• पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है।
• आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार जरुरी हैं।
• सरकार की लाभकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ पाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य होगा।

बता दें कि इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने की और फैसला सुनाया।