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सेल्फी के साथ वीडियो रिकार्डिंग भी
नई दिल्ली। सेल्फी के बढ़ते शौक के कारण कंपनियां भी सेल्फी स्मार्टफोन बाजार में उतार रही है जिसमें सेकेंडरी कैमरा से आप फोटो के साथ वीडियो रिकार्डिंग भी कर सकते हैं। पैनासोनिक ने भी एलुगा एस नाम से नया सेल्फी स्मार्टफोन बाजार में उतारा है, एलूगा एस को 11,190 रुपए में लांच किया गया है। फोन में फोटो क्लिक करने के लिए खास ब्लिंक फीचर दिया गया है जिसकी मदद से आप पलक झपकाते ही फोटो क्लिक कर सकते हैं। एलूगा एस में 5 इंच की 720X1080 आईपीएस एचडी स्क्रीन दी गई है, साथ में 1 .4 मीडिया टेक ट्रू ऑक्टाकोर प्रोसेसर और 1 जीबी रैम फोन को फास्ट प्रोसेसिंग पॉवर देती है।
फोन की इंटरनल मैमोरी 8 जीबी है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट की मदद से 32 जीबी तक एक्पेंड कर सकते हैं। सेल्फी फोन जो पलक झपकाते ही खींच लेगा फोटो ओएस और दूसरे फीचर एंड्रायड 4.4 किटकैट ओएस पर रन करने वाले एलूगा एस में पैनासोनिक का फिट होम यूनीक इंटरफेज़ यानी अपना यूआई दिया गया है जिसमें कंपनी ने सिंगल हैंड यूज़ को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है।
इसके अलावा इसमें Kwik Lock फीचर दिया गया है जो डबल टैब लॉक की तरह काम करता है। फोन के फ्रंट कैमरे में ब्लिंक फीचर के अलावा 3 सेकेंड ब्लिंग काउन डाउन फीचर भी दिया गया है यानी आपके पलक झपकाने पर तीन सेकेंड का काउंटडाउन शुरु हो जाएगा जिसके बाद फोटो अपने आप क्लिक हो जाएगी।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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