नेशनल
नीति आयोग के सीईओ का बड़ा बयान, बैंकों में लग जाएगा ताला
नई दिल्ली। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि भौतिक रूप से बैंक और उनकी शाखाओं में जाना अगले तीन साल में अप्रासंगिक हो जाएगा क्योंकि डाटा खपत और डाटा विश्लेषण से वित्तीय समावेश को और गति मिलेगी।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने यह बड़ा बयान दिया है कि भविष्य में सभी बैंकों पर ताला लग जाएगा। दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान नीति आयोग के सीईओ ने बैंकों के बंद होने की वजह भी गिनाईं। उनका कहना है कि कुछ साल बाद लोग बैकों की शाखाओं में जाना बंद कर देंगे। इसका कारण होगा मोबाइल बैंकिंग का बढ़ता इस्तेमाल। लोग घर बैठकर ही बैंकों से जुड़े सभी काम निपटा सकेंगे।
बैंकों के बंद होने की कुछ और भी वजह होंगी। अमिताभ कांत के अनुसार भारत एकमात्र देश है, जहां एक अरब से अधिक लोगों को आधार कार्ड जारी किए गए हैं। अगले तीन साल में भारत में एक अरब से अधिक स्मार्टफोन होंगे।
इसी प्रोग्राम में पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने कहा कि दुनिया में नया बैंकिंग मॉडल भारत से आएगा और पेटीएम भारतीय मॉडल का शुरूआती उदाहरण होगा। फिलहाल कुछ भी हो, अब देखना वाली बात यह होगी कि क्या भविष्य में बैंकों का अस्तित्व वाकई में खत्म हो जाएगा।
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दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ी
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। राउज ऐवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है।
मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कोर्ट में पेश हुए थे। राउज ऐवन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 31 मई को होगी। कोर्ट ने आरोपियों से लिखित में बताने के लिए कहा कि गैर जरूरी दस्तावेजों की जांच के लिए कितना समय लगेगा।
क्या है दिल्ली शराब घोटाला
दिल्ली शराब घोटाला मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में हुए कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था. दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शराब नीति को बनाने और उसे लागू करने में हुई कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तह मामला दर्ज किया था। इसी मामले में बाद में ईडी की एफआईआर को आधार बनाते हुए सीबीआई ने भी केस दर्ज किया था। इस मामले में मनीष सिसोदिया के अलावा, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो चुके हैं।
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