लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सपा नेता गायत्री प्रजापति के मामले में गुरुवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के अवैध निर्माण को 19 जून तक गिराने और इसकी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

समाजवादी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति का लखनऊ के सालेह नगर में अवैध निर्माण है, जिसे 23 मई को ही एलडीए के न्यायिक प्राधिकरण ने ध्वस्त करने का आदेश दिया था, लेकिन गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग ने इस आदेश को कमिश्नर के यहां चुनौती दे दी थी हालांकि राहत नहीं मिली, तो उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी।

अनुराग का कहना था कि उसके पिता को अपील करने का मौका नहीं दिया गया। याचिका में कहा गया कि चूंकि जमीन तीन अलग-अलग सेल डीड से खरीदी गई, ऐसे में उसके पिता को भी अपील का कानूनी अधिकार है। पिता के जेल में होने के कारण उसने पिता की ओर से अपील की है।

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की अवकाशकालीन पीठ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण :एलडीए: के प्रमुख और राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने रूचि खंड इलाके में प्रजापति को गैरकानूनी निर्माण की इजाजत दी।