अन्तर्राष्ट्रीय
द्विपक्षीय समस्याओं से दक्षेस सम्मलेन बाधित न हो : पाकिस्तान
इस्लामाबाद | पाकिस्तान ने दक्षेस सम्मेलन के जल्द ही आयोजित होने की उम्मीद जताई है। इसे पिछले साल नवंबर में भारत और अन्य पड़ोसी देशों के बहिष्कार के बाद रद्द कर दिया गया था। पाकिस्तान ने आग्रह किया कि सदस्य देशों की आंतरिक और बाहरी समस्याओं से संगठन प्रभावित नहीं होना चाहिए।
पाकिस्तान की विदेश नीति प्रमुख सरताज अजीज ने शुक्रवार को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के निवर्तमान महासचिव अर्जुन बहादुर थापा के साथ बैठक में कहा, “पाकिस्तान नवंबर में 19वें दक्षेस सम्मेलन में सदस्य देशों का स्वागत करने को लेकर आश्वस्त था, लेकिन भारत द्वारा प्रक्रिया बाधित करने और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन करने के बाद इसे रद्द कर दिया गया।”
अजीज ने इस्लामाबाद में जल्द से जल्द 19वें दक्षेस सम्मेलन की मेजबानी की प्रतिबद्धता जताई, ताकि संगठन के तहत क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।
दक्षेस के मौजूदा अध्यक्ष नेपाल के मुताबिक, भारत बाद बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान और श्रीलंका द्वारा भी सम्मेलन का बहिष्कार किए जाने की वजह से सम्मेलन को रद्द कर दिया गया था।
थापा ने संगठन के समक्ष मुश्किलों एवं चुनौतियों से निपटने पर जोर देते हुए सम्मेलन के जल्द आयोजन की उम्मीद जताई।
कश्मीर के उड़ी में 18 सितंबर को भारतीय सैन्य शिविर पर हमले के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास बढ़ी, जिसके बाद इस हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ बताकर विरोधस्वरूप भारत ने दक्षेस सम्मेलन का बहिष्कार करने का फैसला किया।
उड़ी हमले में भारत के 19 जवान शहीद हो गए थे।
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कुवैत में संसद भंग, सभी कानून और संविधान के कुछ अनुच्छेद निलंबित
नई दिल्ली। कुवैत के अमीर शेख मिशाल ने संसद को भंग कर दिया है। अमीर ने शुक्रवार को सरकारी टीवी पर एक संबोधन में इसकी घोषणा की। इसके अलावा अमीर ने देश के सभी कानूनों के साथ संविधान के कुछ अनुच्छेदों को चार साल तक के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। सरकारी टीवी के मुताबिक, इस दौरान नेशनल असेंबली की सभी शक्तियां अमीर और देश की कैबिनेट के पास होंगी।
एमीर ने सरकारी टीवी पर दिए अपने संबोधन में संसद भंग करने की घोषणा करते हुए कहा, “कुवैत हाल ही में बुरे वक्त से गुजर रहा है, जिसकी वजह से किंगडम को बचाने और देश के हितों को सुरक्षित करने के लिए कड़े फैसले लेने में झिझक या देरी करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में देश के कई डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार की वजह से देश का महौल खराब हो रहा है। अफसोस की बात ये है कि भ्रष्टाचार सुरक्षा और आर्थिक संस्थानों तक फैल गया है। साथ ही अमीर ने न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार होने की बात कही है।
कुवैत पिछले कुछ सालों से घरेलू राजनीतिक विवादों से घिरा रहा है। देश का वेल्फेयर सिस्टम इस संकट का एक प्रमुख मुद्दा रहा है और इसने सरकार को कर्ज लेने से रोका है। इसकी वजह से अपने तेल भंडार से भारी मुनाफे के बावजूद सरकारी खजाने में पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बहुत कम पैसे बचे हैं। कुवैत में भी दूसरे अरब देशों की तरह शेख वाली राजशाही सिस्टम है लेकिन यहां की विधायिका पड़ोसी देशों से ज्यादा पावरफुल मानी जाती है।
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