भुवनेश्वर। कोयला क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश देने की सरकार की योजना के विरोध में सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के प्रमुख श्रमिक संगठनों की पांच दिवसीय हड़ताल मंगलवार को शुरू हो गई। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के जनसंपर्क अधिकारी डिक्के न मेहरा ने कहा, “सीआईएल की सहायक इकाई एमसीएल से संचालित दो कोयला खदानों में से किसी में भी उत्पादन और ढुलाई नहीं हुई। कामगार सुबह छह बजे पहली पाली में नहीं पहुंचे।”

एमसीएल का मुख्यालय संबलपुर जिले के बुरला में स्थित है। यह राज्य में 15 ओपेन कास्ट अैर छह भूमिगत खदान का संचालन करती है।

कंपनी का दैनिक उत्पादन करीब चार लाख टन है। यह दक्षिण भारत और ओडिशा में कई बिजली कंपनियों को कोयले की आपूर्ति करती है, जिनमें एनटीपीसी, तलचर थर्मल पॉवर स्टेशन और नाल्को जैसी कंपनियां शामिल हैं।

कोल इंडिया का देश में कोयला उत्पादन पर लगभग एकाधिकार है और वह देश के उत्पादन में करीब 82 फीसदी योगदान करती है।

हड़ताल में शामिल संगठनों में भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस), इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक), ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक), कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) और हिंद मजदूर संघ शामिल हैं। ये कोल इंडिया के करीब पांच लाख श्रमिकों में से करीब 90 फीसदी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस हड़ताल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से संबद्ध मजदूर संगठन, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) भी शामिल है और केंद्र में इस समय भाजपा की सरकार है।