उत्तराखंड
यूज्ड प्लास्टिक कैरी बैग, बोतल को बाई बैक करेंगी कम्पनियां
देहरादून। सरकार ने पर्यावरण संवर्धन एवं प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक की इकाइयों को ग्राहकों के उपयोग किए गए प्लास्टिक कैरी बैग, बोतल आदि को संबंधित वितरक, स्टॉकिस्ट द्वारा बाई बैक करने का उत्तरदायित्व दिया है। इसके लिए अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।
इसमें व्यवस्था की जा रही है कि प्लास्टिक कंपनियां अपने खरीद केंद्र खोलेंगी। खरीदी गई प्लास्टिक रिसाइकिल की जाएगी। इस्तेमाल की गई प्लास्टिक की कीमत राज्य सरकार तय करेगी। राज्य कैबिनेट का फैसला आने के बाद उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया है।
यह व्यवस्था की जा रही है कि इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक खरीदने के लिए कंपनियां अपने केंद्र खोलेगी। जो कंपनी प्लास्टिक खरीद केंद्र खोलने से ना-नुकुर करेगी, उसके खिलाफ दंड की व्यवस्था की जा रही है।
राज्य की कैबिनेट ने यह अपनी तरह का नया फैसला लिया है। हालांकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी केंद्र सरकार के अधिनियम के प्रावधानों में यह व्यवस्था की गई है कि प्लास्टिक कंपनियां बिकी हुई प्लास्टिक कैरी बैग, बोतल आदि के कचरे के निस्तारण के संबंध में खुद योजना तैयार करके सरकारों को देंगी। इससे प्लास्टिक घरेलू कचरे में नहीं मिल पाएगी और पर्यावरण में प्रदूषण रुकेगा।
उत्तराखंड
चारधाम यात्रा में 31 मई तक VIP दर्शन पर रोक, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 19 मई तक बंद
हरिद्वार। अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी अहम है। चारधाम यात्रा में VIP दर्शन व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। लोग 31 मई तक VIP सिस्टम के तहत दर्शन नहीं कर पाएंगे। वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी 19 मई तक बंद रहेंगे। खराब मौसम और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
चार धाम यात्रा 10 मई को शुरू हुई थी। छह दिन में ही देश-विदेश के 3,34,732 श्रद्धालु इनके दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के लिए 25 अप्रैल से चारधामों के लिए पंजीकरण शुरू किया और गुरुवार तक 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पंजीकरण हो गए।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पत्र जारी कर 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है। यह भी कहा है कि धामों में सुगम दर्शन के लिए सरकार ने श्रद्धालुओं का पंजीकरण अनिवार्य किया है। अब दर्शन उसी दिन होंगे जिस तिथि का पंजीकरण किया गया है। इससे पहले 30 अप्रैल को राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर 25 मई तक वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पर रोके जाने का आदेश दिया था।
50 मीटर में रील्स बनाने पर प्रतिबंध
उत्तराखंड सरकार ने भीड़ प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसमें 50 मीटर के दायरे में चारों धामों के मंदिर के परिसर में रील्स बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया लाइव आदि पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार ने कहा है कि कुछ यात्रियों द्वारा मंदिर परिसर में वीडियो एवं रील बनायी जाती है और उन्हें देखने के लिए एक स्थान पर भीड़ एकत्रित हो जाती है जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में असुविधा होती है ।
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