उत्तराखंड
उत्तराखंड के बजट के लिए सीएम का दिल्ली में डेरा
देहरादून। केंद्र में लटके उत्तराखंड के बजट को क्लीयर कराने के लिए सीएम हरीश रावत दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। शुक्रवार को सीएम, केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली से मिलकर राज्य के बजट का समाधान निकालने की दरख्वास्त करेंगे।
सीएम हरीश रावत ने केंद्र में लटके उत्तराखंड के बजट को एक बार फिर यथावत पास कराने के लिए 4 जुलाई को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। हालांकि यह भी अपने आप में पेचीदा मसला है, क्योंकि करीब 40 हजार करोड़ का राज्य का बजट राष्ट्रपति के विचाराधीन है, इसमें से सिर्फ विशेष अनुदान के तहत कुल 13 हजार करोड़ ही राज्य के लिए जारी किए गए हैं।
यदि विधानसभा 40 हजार करोड़ के इस बजट को फिर से पास करती है तो कई कानूनी अड़चने सामने आ सकती हैं। इसलिए हरीश रावत राज्य के बजट को लेकर केंद्र सरकार से कोई न कोई समाधान निकालने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बुधवार को रावत दिल्ली चले गए थे ताकि केंद्रीय मंत्रियों से बात कर इस पर कोई समाधान निकाला जा सके।
गुरुवार को हरीश रावत एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कुछ समय के लिए राजधानी देहरादून जरूर पहुंचे हैं, लेकिन आज ही उनका फिर से दिल्ली लौटने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। शुक्रवार को सीएम रावत की बजट को लेकर ही वित्तमंत्री अरुण जेटली से मुलाकात होनी है।
सीएम के साथ-साथ उनके सहयोगी भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह भी सीएम के साथ वित्तमंत्री जेटली के सामने अपना पक्ष रखेंगे। अब देखना होगा कि विधानसभा के विशेष सत्र से पहले उत्तराखंड के बजट पर कोई रास्ता निकलता है या नहीं।
उत्तराखंड
चारधाम यात्रा में 31 मई तक VIP दर्शन पर रोक, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 19 मई तक बंद
हरिद्वार। अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी अहम है। चारधाम यात्रा में VIP दर्शन व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। लोग 31 मई तक VIP सिस्टम के तहत दर्शन नहीं कर पाएंगे। वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी 19 मई तक बंद रहेंगे। खराब मौसम और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
चार धाम यात्रा 10 मई को शुरू हुई थी। छह दिन में ही देश-विदेश के 3,34,732 श्रद्धालु इनके दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के लिए 25 अप्रैल से चारधामों के लिए पंजीकरण शुरू किया और गुरुवार तक 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पंजीकरण हो गए।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पत्र जारी कर 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है। यह भी कहा है कि धामों में सुगम दर्शन के लिए सरकार ने श्रद्धालुओं का पंजीकरण अनिवार्य किया है। अब दर्शन उसी दिन होंगे जिस तिथि का पंजीकरण किया गया है। इससे पहले 30 अप्रैल को राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर 25 मई तक वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पर रोके जाने का आदेश दिया था।
50 मीटर में रील्स बनाने पर प्रतिबंध
उत्तराखंड सरकार ने भीड़ प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसमें 50 मीटर के दायरे में चारों धामों के मंदिर के परिसर में रील्स बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया लाइव आदि पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार ने कहा है कि कुछ यात्रियों द्वारा मंदिर परिसर में वीडियो एवं रील बनायी जाती है और उन्हें देखने के लिए एक स्थान पर भीड़ एकत्रित हो जाती है जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में असुविधा होती है ।
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