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जनसूचना अधिकारियों का पहला कर्तव्य सूचना दिलाना है: जावेद उस्मानी

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जनसूचना अधिकारियों का पहला कर्तव्य सूचना दिलाना, उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी, सूचना के अधिकार का मंडल स्‍तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरूजनसूचना अधिकारियों का पहला कर्तव्य सूचना दिलाना, उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी, सूचना के अधिकार का मंडल स्‍तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने कहा है कि सरकार के विभिन्न विभागों में आम तौर पर लोक महत्व की सूचनाएं गोपनीय बनाये रखने की प्रवृत्ति होती है पर विभागों में नियुक्त जन सूचना अधिकारियों का पहला कर्तव्य है कि वे सूचना मांगने वाले को सूचना दिलायें। उस्मानी आज यहां कलेक्ट्रेट स्थित डा.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सभागार में प्रशासनिक सुधार विभाग के तत्वाधान में सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के प्रावधानों के मण्डल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे।

सूचना के अधिकार का मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकारी यदि सूचना दिलाने के अपने दायित्व का समुचित पालन नही करते तो उन पर दण्ड का आरोपण करना सूचना आयोग का कर्तव्य है। उन्होने कहा कि सूचनाएं छिपाते रहने से भ्रष्टाचार पनपता है जबकि लोक महत्व की सूचनाएं पब्लिक डोमेन में देने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। उन्होंने उन्नाव जनपद से आये लगभग पांच दर्जन जन सूचना अधिकारियों / प्रथम अपीलीय अधिकारियों का आहवान किया कि वे परिवर्तित नियमावली का भली भांति प्रशिक्षण लेंकर लोक सूचना को सहजता से उपलब्ध कराने का कार्य करें उसमे बाधक न बने।

राज्य के सूचना आयुक्त अरविन्द सिंह विष्ट ने प्रशिक्षु जन सूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों को सूचना के अधिकार कानून के विकास की पृष्ठभूमि से अवगत कराते हुए इस कानून का महत्ता का निरूपण किया और कहा कि वस्तुतः हम सभी आम आदमी है और इस कानून को प्रभावशाली ढंग से लागू कर हम अपने आप को सशक्त बनाने का काम करते है। उन्होंने कहा कि लोगो के जानने के अधिकार को कानूनी रूप दिये जाने के बाद सरकारी अमलों में पारदर्शिता में वृद्धि हुई है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मण्डलायुक्त महेश कुमार गुप्त एवं लखनऊ के जिलाधिकारी राजशेखर तथा उन्नाव की जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल, लखनऊ के अपर जिलाधिकारी प्रशासन राजेश कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी आपूर्ति अनिल कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व धनन्जय शुक्ल, अपर जिलाधिकारी टी.जी अशोक कुमार सहित उन्नाव के वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रशिक्षण का कार्यक्रम आवास विकास परिषद के ए.एम.आर. राजेश मेहतानी जिन्हें प्रशिक्षण के लिए स्टेट रिसोर्स परसन नामित किया गया है ने संचालित किया।

13 अप्रैल तक चलेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम

राजेश मेहतानी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के बारे मे बताया कि अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों के सूचना के अधिकार को कार्यान्वित करने के लिए व्यवहारिक प्रशासनिक व्यव्स्था स्थापित करना, लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक नागरिकों की पहुंच को सुनिश्चित करना, तथा प्रत्येक लोक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही विकसित कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। उन्होने महत्व व स्वरूप की जानकारी देते हुए बताया कि नियमावली अधिनियम के तहत सूचना प्रकट करने की प्रक्रिया को सगुम बनाती है, केन्द्र व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों , न्यायालयों के निर्णयों तथा एक दशक के अनुभवों का समावेश है, सूचना प्राप्त करने और आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया को प्रारम्भ से अन्त तक चरणबद्ध व तर्क संगत रूप से स्थापित करती है।

उल्लेखनीय है कि आज से शुरू हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी 13 अप्रैल तक चलेगा। अब प्रशिक्षण का अगला चरण 07 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल एवं 13 अप्रैल को होगा। 07 अप्रैल को रायबरेली, 11 अप्रैल को सीतापुर, 12 अप्रैल को लखनऊ और 13 अप्रैल को हरदोई एवं लखीमपुर के जन सूचनाअधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम लखनऊ कलेक्‍ट्रेट के डा.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सभागार में सम्पन्न होगा। 06 अप्रैल को तहसील दिवस होने के कारण उस दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं रखा गया है।

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नेशनल

ओडिशा के ढेंकानाल में बोले पीएम मोदी, मैंने ओडिशा और देश की सुख समृद्धि के लिए भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद मांगा

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नई दिल्ली। पीएम मोदी ने ओडिशा के ढेंकानाल में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने सम्बोधन की शुरुआत जय जगन्नाथ और जय श्रीराम का उद्घोष कर के किया। पीएम मोदी ने 10 बजे सुबह में लोगों की इतनी बड़ी भीड़ आने पर आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि मैं सुबह भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने गया था जहां हजारों लोगों की भीड़ आई थी। पीएम ने कहा कि भगवान जगन्नाथ हर किसी की आशा पूरी करते हैं। पीएम ने कहा कि मैनें ओडिशा और देश की सुख समृद्धि के लिए भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद मांगा है। पीएम मोदी ने रैली में आए बच्चों के बारे में कि जब 2047 में भारत विकसित होगा तब यही लोग देश चला रहे होंगे।

पीएम मोदी जनसभा में कहा कि चुनाव के इस समय में दुनिया के कई एक्सपर्ट देश के कोने-कोने में जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। भारत के लोकतंत्र के उत्सव का आनंद लेते हुए मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। हर कोई चकित है कि लोग तीसरी बार भी मोदी सरकार को वापस लाना चाहते हैं। इसमें हमारी माताओं और बहनों का योगदान सबसे ज्यादा है। ओडिशा के गांव-गांव, गली-गली में अब एक ही नारा गूंज रहा है। ओडिशा में पहली बार-डबल इंजन सरकार।

पीएम मोदी ने रैली में आए लोगों से कहा कि आपने 25 साल तक बीजद की सरकार पर भरोसा किया। लेकिन आज लोग इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि इतने सालों में ओडिशा को क्या मिला। आज भी यहां किसान परेशान हैं। युवा दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र जहां जल जंगल, जमीन है खनिज संपदा है, वहां सबसे ज्यादा बेहाली है। इन्हीं इलाकों से सबसे ज्यादा पलायन होता है।

पीएम मोदी ने कहा कि इतने समृद्ध ओडिशा में जनता इतनी गरीबी में जीने के लिए मजबूर क्यों है। पीएम ने कहा कि मैं सोमनाथ की धरती से जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने आया हूं। लेकिन मैं ओडिशा की गरीबी को देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। पीएम ने कहा कि इतना समृद्ध प्रदेश, इतनी महान विरासत, मेरे ओडिशा को किसने तबाह-बर्बाद किया। किसने इसके युवाओं के सपनों को कुचल डाला। ये बातें बहुत तकलीफ देती है। पीएम ने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह है बीजू जनता दल की सरकार जो पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से घिरी हुई है। पीएम ने कहा कि मुट्ठी भर भ्रष्टाचारी सीएम आवास पर कब्जा कर के बैठे हैं। बीजद के छोटे-छोटे नेता करोड़ों के मालिक बन गए हैं। पीएम ने कहा कि ओडिशा की बीजद सरकार ने यहां की खनिज संपदा का फायदा लोगों को नहीं मिलने दिया।

पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में पीएम बनने के बाद मैंनें नई खनन नीति बनाई। इसके तहत ओडिशा को ज्यादा रॉयल्टी मिलती है। हमने नियम बनाया कि खनिज की कमाई का एक हिस्सा यहीं रहे और लोगों के विकास में लगे। हमने ओडिशा को मिनरल फंड के तहत 26 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। पीएम ने कहा कि ये पैसे ढेंकनाल में बच्चों के स्कूल, गांव की सड़कों के लिए खर्च होने थे। लेकिन बीजेडी की सरकार ने इसमें भी भ्रष्टाचार किया।

पीएम मोदी ने कहा कि बीजेडी के राज में ओडिशा की न तो संपदा सुरक्षित है और न ही सांस्कृतिक धरोहर। बीजेडी सरकार के कारण जगन्नाथ मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। बीते 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का अता-पता नहीं है। जब हमारे घर की चाबी खो जाती है तो हम भगवान जगन्नाथ से मदद मांगते हैं और चाबी हमें मिल जाती है। लेकिन यहां 6 साल से रत्न भंडार की चाबी खो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि इसके पीछे बीजेडी सरकार और सीएम को घेरा डाल कर बैठे लोग जिम्मेदार हैं। पूरा ओडिशा जानना चाहते है कि जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो रिपोर्ट ही दबा दी है।

पीएम मोदी ने कहा कि बीजेडी की खामोशी के कारण लोगों का शक गहरा रहा है। पीएम ने कहा कि मैं आज ओडिशा के लोगों को गारंटी देता हूं कि भाजपा की सरकार उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी। इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पीएम ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी सेवा उसी समय से शुरू हो जाएगी।

पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा का तेज विकास ओडिशा की मिट्टी की संतान ही कर पाएगी। इसलिए मोदी ने गारंटी दी है कि आप यहां भाजपा की सरकार बनाइए और भाजपा ओडिशा के बेटे या बेटी को ही ओडिशा का मुख्यमंत्री बनाएगी। पीएम ने कहा कि मैनें पहले से ही शपथ ग्रहण की तारीख बता दी है। मैं सभी को निमंत्रण देने आया हूं कि 10 जून को ओडिशा में भाजपा की डबल इंजन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी ने कहा कि बीजद सरकार का जाना तय है।

पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के ओडिशा को विकास की रफ्तार चाहिए जो बीजेडी सरकार किसी भी हालत में नहीं दे सकती। इस शताब्दी का अब तक पूरा हिस्सा लोग बीजेडी को दे चुके हैं। अब समय आ चुका है कि लोग बीजेडी की ढ़ीली सरकार को छोड़कर भाजपा की सरकार चुने। पीएम मोदी ने कहा कि बीते लंबे समय से ओडिशा में सिंचाईं परियोजनाएं लटकी पड़ी हैं। आपने अगर मोदी को अवसर दिया तो हम इसे पीएम कृषि सिंचाई योजना में लाएंगे। ओडिशा में 8 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें से 5 को मोदी सरकार पूरा कर चुकी है। लेकिन बीजद की सरकार के ज्यादातर प्रोजेक्ट आज भी अधूरे हैं।

पीएम ने कहा कि ओडिशा के किसानों के साथ भी हमेशा से विश्वासघात हुआ है। ओडिशा का किसान साल में धान की एक फसल मुश्किल से उगाता है। लेकिन किसान को 2200 रुपये को घोषित एमएसपी भी उन्हें नहीं मिलता। बीजेडी के नेता धान किसानों को मंडी में लूटते हैं। पीएम ने रैली में आए लोगों से कहा कि आप हर किसान से जाकर मिलें और उन्हें बताए कि अगर यहां भाजपा की सरकार बनेगी तो ओडिशा में भी छत्तीसगढ़ की तरह धान का एमएसपी 3100 रुपये होगा। 48 घंटे के अंदर में ही धान का ये पैसे उनके खाते में चला जाएगा। इसके अलावा जो तोलने के बहाने जो कंटनी-छंटनी होती है और किसानों के लूटा जाता है उससे मुक्ति के लिए मंडियों में इलेक्ट्रिक मशीन लगाई जाएगी।

पीएम ने कहा कि बीजेडी सरकार का पहली बार इस तरह कच्चा-चिट्ठा देश के सामने आ रहा है। आदिवासी अधिकारों को लेकर भी ओडिशा की बीजद सरकार लापरवाह है। केंद्र सरकार ने वन-धन योजना शुरू की है। जिसके तहत वन उत्पादों की खरीद एसएसपी पर होती है। ओडिशा में 175 केंद्र खुले हैं। इनमें 80 से ज्यादा वन उत्पादों की खरीद एमएसपी पर होती है। लेकिन बीजद सरकार वन उपज पर एमएसपी नहीं देती। वह यहां आदिवासियों के लिए पेसा कानून लागू नहीं करती जिस कारण आदिवासियों के भूमि अधिकार की समस्या ज्यों की त्यों है।

पीएम मोदी ने कहा कि बीजद सरकार के कारण माताओं बहनों का घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि वह दिल्ली से मुफ्त चावल के लिए पैसे भेजते हैं। लेकिन बीजेडी के लोग उसपर अपना चेहरा लगाकर बेच देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ओडिशा की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना शुरू करेंगे जो काफी मददगार होगी।

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