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नेशनल

सैनिक हथियारों से अधिक महत्वपूर्ण : पर्रिकर

Published

9 years ago

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पणजी| रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रविवार को कहा कि देश की रक्षा के मामले में सेना के जवान हथियारों से कहीं अधिक मायने रखते हैं, वे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पर्रिकर ने भारतीय सशस्त्र बल में जवानों द्वारा आत्महत्या के मामलों के लिए मानव-प्रबंधन की समस्या को जिम्मेदार बताया। गोवा के तीन दिवसीय दौरे पर आए पर्रिकर ने कहा कि उन्होंने मंत्रालय से जवानों द्वारा आत्महत्या करने के कारणों, दूरस्थ क्षेत्रों में लंबे समय तक तैनाती जैसे मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा है और सैनिकों के कल्याण और त्वरित निवारण तंत्र की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। इस साल 99 जवानों द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आ चुका है।

पर्रिकर ने यहां संवाददाताओं को बताया, “मेरा मानना है कि देश की रक्षा के लिए सैनिक हथियारों से कहीं अधिक मायने रखते।” गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके पर्रिकर ने सेना के जवानों द्वारा आत्महत्या करने के मामलों के लिए व्यक्ति-प्रबंधन की समस्या को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, “मेरे हिसाब से यह एक व्यक्ति-प्रबंधन का मुद्दा है। मुझे लगता है कि इसका समाधान दो-तीन तरीकों से किया जा सकता है।”

पर्रिकर ने कहा, “एक तरीका परामर्श है। जवानों की समस्या को जानना और उनका समाधान दूसरा तरीका है। त्वरित निवारण तंत्र भी इसका एक समाधान है। जवानों की समस्याओं के समाधान के लिए न्यायाधिकरणों का गठन और औपचारिक व्यवस्थाएं की जानी चाहिए।” उन्होंने कहा कि जवानों के लिए परिवार को साथ रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उनके अकेलेपन की समस्या दूर होगी। सेना का जवान जब लंबे समय तक अपने परिवार और घर से दूर होता है, तो खुद को अकेला महसूस करने लगता है।
सैनिकों की आत्महत्या के मामले में अक्सर उनके अधिकारियों द्वारा संभावित प्रताड़ना की ओर उंगली उठाई जाती है। इस पर पर्रिकर ने कहा कि यद्यपि व्यक्तिगत संबंधों में हर समय तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन “समस्या समाधान का कोई तंत्र विकसित कर इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है”। पर्रिकर ने कहा, “यहां कई मुद्दे हैं। मैं स्पष्ट तौर पर सैन्यकर्मियों के लिए कल्याणकारी उपाय बढ़ाना चाहता हूं। जिन मुद्दों पर मैं ध्यान दे रहा हूं उसमें सैन्य कल्याण एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है।”

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केजरीवाल ने किया 10 गारंटियों का एलान- 24 घंटे मुफ्त बिजली, सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का वादा

Published

3 hours ago

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12/05/2024

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दस गारंटियों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की वजह से गारंटियों के ऐलान में थोड़ी देरी हुई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ इन गारंटियों पर चर्चा नहीं हुई है लेकिन जिस किस्म की गारंटी हम दे रहे हैं, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इन दस गारंटियों पर युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा।

गारंटी नंबर एक- 24 घंटे मुफ्त बिजली

सीएम केजरीवाल ने कहा, “देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम. देश की पीक डिमांड 2 लाख मेगावॉट की है. हमारे पास 3 लाख मेगावॉट पैदा करने की क्षमता है, लेकिन मैनेजमेंट खराब होने के चलते पावर कट होता है. आप की सरकार बनने पर देश के करीबों को फ्री बिजली दी जाएगी. एक साल में सवा लाख करोड़ का खर्च आएगा, जो सरकार देगी. गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.

गारंटी नंबर दो- सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा

दूसरी गारंटी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश भर में हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा किया जाएगा. देश के सभी सरकारी स्कूल को शानदार बनाएंगे. इस काम को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये लगेंगे. हर साल 50 हजार करोड़ का खर्चा आएगा. आधा केंद्र और आधा राज्य सरकार उठाएगी.

गारंटी नंबर तीन- मुफ्त विश्वस्तरीय इलाज

अरविंद केजरीवाल ने कहा, “देश भर में मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे. इसमें गरीब और अमीर दोनों का इलाज मुफ्त होगा. इलाज की क्वॉलिटी विश्व स्तर होगी. इसमें जितना भी खर्चा आए, सरकार उठाएगी.”

गारंटी नंबर चार- राष्ट्र सुरक्षा

चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है लेकिन केंद्र सरकार यह बात छुपाना चाहती है. हमारी सेना में बहुत ताकत है. भारत की जितनी जमीन पर चीन का कब्जा है, उसे छुड़वाया जाएगा. एक ओर डिप्लोमैटिक स्तर पर भी काम होगा और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी.

गारंटी नंबर पांच- अग्निवीर योजना को बंद करेंगे

अग्निवीर योजना हमारे युवाओं को चार साल बाद निकाल देती है. ऐसे में हम सेना को कमजोर कर रहे हैं. इसलिए ये योजना बंद की जाएगी. अभी तक जो बच्चे शामिल हुए हैं, उन्हें पक्का किया जाएगा.

गारंटी नंबर छ:- किसानों की फसलों के दाम सुनिश्चित किए जाएंगे

सीएम केजरीवाल का दावा है कि जनता उन्हें चुन कर केंद्र में लाती है तो आम आदमी पार्टी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेगी और उसके अनुसार, किसानों को एमएसपी का मूल्य दिया जाएगा. किसानों को इससे फायदा होगा.

गारंटी नंबर सात- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार बनने पर वह दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे.

गारंटी नंबर आठ- बेरोजगारी मिटाना

एक साल में दो करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा. सभी युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा. वैकेंसी निकलेगी और निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं कराई जाएंगी.

गारंटी नंबर नौ- भ्रष्टाचार मिटाना

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर खड़ा कर के तोड़ा जाएगा. ईमानदारों को जेल भेजना और भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली मौजूद योजना को खत्म किया जाएगा. पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजाद दिलाई जाएगी.”

गारंटी नंबर दस- व्यापार बढ़ाया जाएगा

अरविंद केजरीवाल का दावा है, “देश के व्यापारियों की मदद इंडिया की सरकार करेगी. हमारे देश के कई बड़े व्यापारी अपने व्यापार बंद कर के विदेश जा चुके हैं, इससे देश को नुकसान हो रहा है. जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा और इसका सरलीकरण किया जाएगा. देश में जो सही तरह से व्यापार करना चाहे, वो कर सकता है, इसे ज्यादा जटिल नहीं किया जाएगा. इंडिया गंठबंधन की सरकार का प्लान व्यापार में चीन को पीछे छोड़ना है.”

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