लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख पर धमकाने का आरोप लगाने के बाद निलंबित किए गए आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने प्रदेश सरकार से अपने विभागीय कार्यवाही के संबंध में 67 अभिलेख मांगे हैं। ठाकुर ने शासन में प्रमुख सचिव (गृह) को पत्र लिखा है।

ठाकुर ने बताया कि प्रमुख सचिव (गृह) को भेजे पत्र में उन्होंने कहा है कि वह शुरू से ही कह रहे हैं कि उनके मामले में बिना उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किए और बिना व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए अखिल भारतीय अनुशासन और अपील नियमवली के नियम 8 के विपरीत जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें इस जांच में अपना पक्ष रखे जाने के लिए कोई भी आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जबकि उन पर देहरादून, रामपुर, शाहजहांपुर, इलाहबाद, बाराबंकी सहित तमाम स्थानों पर विधिविरुद्ध कार्यवाही करने के आरोप लगाए गए हैं।

ठाकुर ने कहा कि चूंकि वह भी राज्य कर्मचारी हैं, ऐसे में शासन का यह दायित्व है कि उनके साथ कोई अन्याय न हो और उन्हें अपने बचाव का पूरा अवसर मिले। ठाकुर ने पत्र के माध्यम से शासन से यह मांग की है कि उन्हें उन पर लगे 16 आरोपों के संबंध में अपनी पूरी बात कहने के लिए इनसे संबंधित समस्त आवश्यक अभिलेख अवश्य ही उपलब्ध कराए जाएं।