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माइक्रोमैक्स ने बाजार में उतारा सबसे पतला फोन
नई दिल्ली। मोबाइल हैंडसेट निर्माता कंपनी माइक्रोमैक्स ने गुरुवार को यहां एक स्मार्टफोन कैनवास सिल्वर-5 पेश किया, जिसकी कीमत 17,999 रुपये है। कंपनी ने कहा कि यह दुनिया का सबसे पतला और हल्का फोन है। फोन का वजन 97 ग्राम और मोटाई 5.1 मिलीमीटर है। फोन अभी काले और सुनहरे, यानी सिर्फ दो रंगों में पेश किया गया है।
माइक्रोमैक्स इंफोर्मेटिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत तनेजा ने कहा कि माइक्रोमैक्स में हम आधुनिक ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए अपने उपकरणों के डिजाइन पर लगातार काम करते रहते हैं। फोन की लांचिंग के साथ कंपनी ने सात दिनों तक घर पर सर्विस सुविधा भी शुरू की है। एंड्रॉयड लॉलीपॉप वाले इस फोन में क्वोलकॉम स्नैपड्रैगन 410, 1.2 गीगाहर्ट्ज क्वोड कोर प्रोसेसर और 2जीबी डीडीआर3 रैम का प्रयोग किया गया है।
फोन का रियर कैमरा आठ मेगापिक्सेल का और सेल्फी कैमरा पांच मेगापिक्सेल का है। इसका स्टोरेज 16 जीबी का है। फोन में एयरटेल की ओर से डबल डाटा ऑफर के साथ मुफ्त 4जी सिम भी पेश किया गया है। जून के आखिर से यह पूरे देश के बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। आईडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय बाजार में मैक्रोमैक्स के पास 18 फीसदी हिस्सेदारी है और सैमसंग की 22 फीसदी हिस्सेदारी के बाद यह दूसरे स्थान पर है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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